संसदबाट गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विधयेक पारित - नागरिकता र पासपोर्ट पाउन अझै केहि बर्ष कुर्नु पर्ने अवस्था हो कि ? 

नेपालको संविधानको धारा १४ मा व्यवस्था भए अनुसार नेपालको संघीय संसदले गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने विधयेक पारित गरेकोछ । यस विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले पारित गरे पश्चात राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि ऐन बन्नेछ । यस ऐन अन्तरगत नियमावली बनाएपछि मात्र गैरआवासीय नेपालीले नागरिकता लिने बाटो खुल्नेछ । नागरिकता र पासपोर्ट पाउन अझै केहि बर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था हो कि ? 

यस विधयेकले आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार सहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ तर आर्थिक, सामाजिक, र सांस्कृतिक अधिकार अन्तर्गत के के अधिकार पर्छन भन्ने बारे यस विधयेकमा उल्लेख छैन् ।

अहिलेको व्यवस्थाले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, युके लगायतका दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था भएका र त्यस देशको नागरिकता लिएका गैरआवासीय नेपालीहरुको मागलाई मात्र संवोधन गर्नेछ । तेश्रो पुस्ता पछिको पुस्तालाई भने यो नागरिकता सुनिश्चित गरिएको छैन ।

३ पुस्तालाई नागरिकता दिने सरकारको निर्णयलाई एनालाईसिस गर्ने हो भने ठिकै हो जस्तो पनि देखिन्छ तर त्यसले अबैध श्रोतबाट आफ्नो सम्पती बिदेस्याउन प्रोत्साहन नि गर्ने डर छ ।

तेस्रो पुस्तासम्मलाई मात्र नागरिकता दिनेभन्दा अहिलेको बिदेशिएको पुस्ताको नाती पुस्तासम्म नागरिकता पाउने भयो, पनाती पुस्ताले नपाउने भए, त्यो पुस्तासम्म पुग्दा त्यो पुस्ताको सन्तान अधिकांस हाइब्रीड भैसक्छ । अर्थात त्यो पुस्ताले मेरो हजुरबुवा हजुरआमा मध्ये एक जना नेपाली हो एकजना अर्को मुलको सन्तान हो भन्ने स्थिती प्राय: हामी सबैकोमा लागु हुन्छ, त्यस अर्थमा यो सरकारी निर्णय ठिकै हुन सक्छ ।

तर जब हामी सामाजिक अधिकारको कुरा गरिरहेका छौ, नेपालमा लगानी गर्ने कुरा गरिरहेका छौ, यस ३ पुस्ताको कुराले साधारण नेपाली (ब्यापारी भनेको होईन) लाई नेपालबाट डिस्कनेक्ट गर्ने प्रवल सम्भावना छ । साधारण नेपालीले दुख गरेर सकी नसकी अलि अलि गरेर जोडेर जब नेपालमा केहि सम्पती राख्न खोज्छ, तर उस्को पनातिले अधिकार नपाउने, ठुला ब्यापारिको जस्तो पहुच लिएर फाइल सदर गर्न उच्च पदमा रहने कर्मचारी र मन्त्रीहरुसँग पहुच नभएपछी आफु ६५/ ७० पुगेपछी त्यो लगानी गरेको सम्पती कसरी लिएर आउने भन्ने सोचाइ आउछ र अन्त्यमा अबैध मार्ग (हुण्डि) मार्फत बिदेशिने देखिन्छ । अधिकान्श गैर आवाशिय नेपाली हरुले अबैध मार्ग प्रयोग गर्दा नागरिकता दिए पनि मुलुकप्रती पहिलो पुस्ताकै समयमा डिस्कन्नेक्टिभिटी हुने प्रवल सम्भावना छ ।

ठुला ब्यापारी जसको पहुच छ उनिहरुलाई केहि फरक पर्दैन किन भनिरहेको छु भने अहिलेको नेपालको कानुनले केहि निश्चित रकम भन्दा बढी बिदेश लिएर जान नपाउने भनेपनि बिनोद चौधरी जस्ता ब्यापारीले बिदेशमा ब्यापार ब्यवसायमा लगानी गरेको समाचार पटक पटक सुन्न आएको छ । उनले अबैध श्रोतबाट नलगेको भए लगानी गर्न सक्दैन थिए होला ।

त्यसैले ठुला ब्यापारी जस्को पहुच मन्त्री प्रधानमन्त्री निवाससम्मै हुन्छ उनिहरुलाई फरक पर्दैन तर अधिकान्श गैर आवाशिय नेपालीलाई यस ३ पुस्ता शब्दले अबैध बाटो प्रयोग गरी नेपालको सम्पती फेरी बिदेश्याउन मलजल गर्छ कि भन्ने चिन्ता हो । यसतर्फ जिम्मेवारी पदमा रहेका गैर आवशिय नेपालीसंगको साथिहरुले बहस चलाउनु जरुरी छ ।

यो बिधेयक ढिलो चाडो पास हुन्थियो, एनआरएनएका नेतृत्वहरुको मिहिनेत र दबाबलाई कदर गर्छु । यसमा सबैको योगदान छ, तर मैले नै गर्दा आएको भनेर धेरै मपाइत्व चाही नदेखाउनु होला । अझ यो बिधेयक आउँदा यसले समेटने अरु धाराहरुले हाम्रा मागलाई कसरी सम्बोधन गर्छ? गैर आवसिय नेपाली र मुलुकलाई के के फाइदा हुन्छ के के बेफाइदा हुन्छ ? अब त्यतातिर बहस चलाउनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, यस अभियानमा लागेर यस उपलब्धी हासिल गराउन सफल हुनुहुने सम्पुर्णमा हार्दिक नमन ।

हाल: अस्ट्रेलिया