गैर आवासीय नेपाली संघको गत महिना काठमाडौँमा सम्पन्न निर्वाचनमा गरिएको व्यापक धाँधलीको छानबिन गर्न ‘एउटा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको  कम्पनीलाई जिम्मा दिने’ भन्ने पूर्व अध्यक्ष बद्री केसी समूहको प्रस्ताव उक्त धाँधली ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको गैर आवासीय नेपाली संघले जनाएको छ।  संघका अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार ९आरके० शर्मा तथा महासचिव  बुद्धि सागर सुवेदीले  बुधबार एक  विज्ञप्ति जारी गर्दै  ‘आफै बोक्सी आफै झांक्री’ हुन खोजिएको त्यस्तो  प्रस्तावलाई आफुहरुले  सरासर खारेज गरिदिएको  जनाएका छन्।

"जसको बारेमा गम्भीर आरोप लगाइएकोछ र जसलाई अध्यक्षको रुपमा स्वीकार गरिएकै छैन, उनकै नामबाट त्यसमा पनि अझ “नेपाली र गैरआवासीय नेपालीको कुनै पनि किसिमको आबद्धता नरहने“ जस्तो हास्यास्पद सर्त सहितको छानविन समिति बनाउनका लागि पठाइएको पत्र घोर आपत्तिजनक छ," वक्तव्यमा भनिएको छ।

"गत १९ अक्टोबर २०२३ मा अनलाइन प्रणालीबाट गराइएको निर्वाचनमा योजनाबद्ध धाँधली गरिएका प्रमाणहरु पाइएपछि काठमाडौँस्थित सोल्टी होटेलमा २० अक्टोबर २०२३ मा तत्कालिन तीनजना अध्यक्षहरु कुल आचार्य, रबिना थापा तथा बद्री केसीले हस्ताक्षर गरी महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम तत्कालका लागि स्थगित गर्ने र निर्वाचनमा भएका अनियमितताको दुइ साताभित्र छानबिन गर्ने सहमति भएको सबै साथीहरुलाई अवगत नै छ।  तर उक्त सहमतिलाई कागजको खोस्टा बनाइ रातारात सपथ लिने र नयाँ कार्यसमिति घोषणा गर्ने काम संघको विधान र स्वतन्त्र तथा निस्पक्ष निर्वाचनको विश्वव्यापी मान्यता प्रतिकूल छ । संस्थालाई एकताबद्ध बनाउनका लागि  २० अक्टोबर २०२३ को सहमतिमा फर्कनुको विकल्प नभएको पनि हामी स्पष्ट पार्दछौं," विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

एनआरएनएका पूर्व अध्यक्ष बद्री केसीको नेतृत्वमा गठन गरिएको भनिएको अवैध कमिटिको बैठक बसी गरिएका कुनै पनि निर्णय स्वतस् अवैधानिक हुने पनि हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं, वक्तव्यमा भनिएको छ।