मनि सुबेदी,
लण्डन
मिति २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरेको फोनिज यूकेले ठहर गरेको छ। संस्थाले जारी गरेको प्रेस बिज्ञप्ति यसप्रकार छ :
फोनिज यूकेको प्रेस बिज्ञप्ति
मिति: ६ सेप्टेम्बर२०१८
लण्डन
मिति २०७५ भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधानहरुले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित गरेको फोनिज यूकेको ठहर छ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित पार्ने प्रावधानहरुलाई संशोधन गरी मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी अपराध कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र संसदमा दर्ता भएको वैयक्तिक गोपनीयताको हक सम्बन्धी विधेयकको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानहरुलाई संशोधन गरी प्रेसमैत्री बनाउन फोनिज यूके नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतलाई संकुचित पार्ने प्रावधानहरुलाई संशोधन गर्न नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाले गर्ने दबाबमुलक कार्यक्रमहरुमा फोनिज यूकेको उपस्थिति, सहयोग र ऐक्यबद्दता रहनेछ ।
धन्यवाद ।
प्रमिला लाबुङ राई -अध्यक्ष, खुशी लिम्बु -महासचिब
