-सन्तोष खडेरी मुलुकको राज्यपुनर्संरचना मार्फत भलै कागजमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको होस् तर ब्यबहारिक रुपमा त्यहाँ सिंहदरबारको भ्रष्टाचार झन्झन् विकसित भएर पुगेको छ भन्ने पछिल्लो प्रमाण हो स्थानीयतह गठनको पछिल्लो डेढ बर्षको छोटो अवधिमा त्यहाँ देखिएका भ्रस्टाचारका बेथिति जसले नेपालमा तल देखि माथी सम्म संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचार मात्र संस्थागत भएको पुष्टि गर्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने ऎन कानून र ती अन्तर्गतका संस्था संरचना नभएका होइनन् तर मुल नेतृत्वनै भ्रष्टाचारको मतियार हुँदा त्यसमा इमानदार प्रयास भएको छैन र संस्थाहरू पक्षघातले थलिए झैँ थलिएका छन्। कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिको अश्वभाविक आर्थिक हैसियत देखिए त्यस्तलाई कारबाही गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामको सर्वशक्तिमान संवैधानिक आयोग छ तर त्यसको प्रभावकारिता पछिल्लो समय एकाध मुद्दामा देखिए पनि मुलतः उहीँ नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारी र पासो थाप्ने कर्मकाण्डी स्टिङ अप्रेसनमा मात्र सिमित छ र जसमा सफलता हासिल गरेको ढोल पिट्न विवश छ। मुलुकको जो कोही पनि आम नागरिकको आयमा अश्वभाविक वृद्धि देखिए जो कोहीको सम्पत्ति समेत छानबिन गर्न सक्ने गरि सम्पत्ति दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नामक संरचना मुलुकमा छ तर पनि राज्य राज्यपुनर्संरचना गरि अधिकार बिकेन्द्रीकरणको चर्चा चल्दा प्रधानमन्त्री ओली अधिकार केन्द्रीकृत गर्न लालायित छन्।उनको त्यही लालसाले बिगतमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग अहिले को मातहत भन्ने कानूनी स्पष्ट नहुँदा प्रधानमन्त्री कार्यालमा थलिएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कार्यकारी प्रमुखको नै हुनाले अहिले त्यसको मुख्य अभिभारा प्रधानमन्त्री ओलीमा छ तर उनी भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्नुको साटो कर्मचारीलाई 'म घुस खान्न' भन्ने मन्त्र पढाउन ब्यस्त छन् जून मन्त्र सायद कर्मचारीले कार्यालय समय बाहेक दुरुस्त परिपालना गरेका छन् त्यसैले त आम नागरिक सेवाग्राही भएर सरकारी कार्यालय पुग्दा अतिरिक्त रक तिर्न बाध्य छन्। अधिकार केन्द्रीकृत गरि आफूलाई बलियो बनाउन लागिपरेका ओली वास्तवमा ओझेल पर्दै गएका छन् र उनी मातहतको अधिकारको प्रयोग कुनै संविधान वा कानूनले पहिचान नगर्ने रिमाल जस्ता स्वकिय सचिवालयले गैरकानुनी रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् जो नै अहिले सुशासनका मुख्य बाधक हुन। कुनै पनि मुलुकको विकासमा मुख्य बाधक मानिने भ्रष्टाचार मात्र मुलुकमा दलीय संरचना देखि निर्वाचन सम्म संस्थागत भईरहेको छ त्यसैले प्रहार त्यहाँ गरिनु जरुरी छ। दलभित्र स्वस्थ आन्तरिक लोकतन्त्रको थोरै समेत अभ्यास नहुँदा नेतृत्वका लागि अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा बढेको छ त्यही अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा कै कारण दलहरु आर्थिक मामिलामा अपारदर्शी छन्। त्यसैले त त्यहाँ नेतृत्वका लागि अप्राकृतिक गुटबन्दी हुन्छन् र दलको आन्तरिक सत्ता नैतिकता भएका नेताले नभई बाहुबलीले हत्याउन सफल हुन्छन् त्यही प्रक्रियाबाट दलको आन्तरिक सत्तामा उदाएको नेतृत्व मुलुकको नेतृत्वमा पुग्दा कसरी सुशासन र आर्थिक मितब्ययिता कायम हुन्छ त? बर्तमान राजनीतिक नेतृत्व समेत त्यही संरचना बाट यहाँ सम्म आएकाले यो भ्रष्टाचार झन्झन् संस्थागत भईरहेको छ जसको निराकरणका लागि राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा निर्मम बन्न जरुरी छ उनले आफू मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र , सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय , सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई सहि परिचालन गरे मात्र अर्को तिर अख्तियारलाई सकृय हुन जनदबाब बढ्छ र त्यसरी अगाडी बढे मात्र यसमा सफलता हात लाग्छ।