’हाम्रो समाजको संरचनामा आमूल परिवर्तन नआएसम्म काला मानिसहरूका लागि न्याय प्राप्त गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा गोरा अमेरिकीहरूले बुझ्नुपर्छ।" -Martin Luther King, Jr.

धन्यवाद श्री रवि लामिछाने ज्यु, दलित समुदायको तर्फबाट ‘मफिनामा’ (An Apology) स्विकार्य छ ! तर यसको मर्मलाई तबमात्र आत्मसात्  गर्न सकिनेछ जब यो शक्तिशाली सरकारले क्षतिपूर्ति सहितको कडा कानून निर्माण तथा त्यसको कार्यान्वयनका लागि राज्यस्तरीय संरचना निर्माण गर्नुका साथै बजेट समेत प्रदान गर्दछ ।

कथित् दलित समुदायलाई ‘अछुत जात' का रुपमा सदियौंदेखि अपहेलना तथा विभेदमा परियो भन्दै सो विभेदलाई संरचनात्मक विभेद (Systemic Discrimination) का रुपमा अंगिकार गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा राज्यका तिनवटै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा समेत अवसर विमुख वनाइएका तथ्य नेपालको सरकारमा रहेको झन्डै दुई तिहाइको राजनैतिक पार्टी रास्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीले स्वीकार गर्नु  र दलित समुदाय प्रति भएको विभेद औपचारिक रुपमा अन्त्यको लागि समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु मानव अधिकार तथा सामाजिक न्यायका पक्षमा यो गणतान्त्रिक नेपालको इतिहासकै कालखण्ड को ठुलो कदम हो ।

अब राज्यले दलित समुदायलाई राज्यको सम्पूर्ण क्षेत्रमा समावेशिता (Inclusion) तथा सामाजिक न्यायको शिद्धान्त (Principal of Social Justice) का आधारमा  कानूनी व्यवस्था गर्नुका साथै आगामी सरकारी बजेटमार्फत व्यवस्था गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मानव अधिकारको विश्वब्यापी मान्यता, नेपालको सर्वोच्च कानून संविधान, ऐन तथा कानूनको मर्म तथा परिवर्तनको आबस्यकतालाई समेत मनन गर्दै निम्न कुरा राज्यलाई सुझाब गर्दछु ।

१. कानूनमा परिवर्तन (Change in law) :

-जातिय छुवाछुत अन्त्य, जातिय विभेद माफिनामा (अपराध र सजाय) ऐन -२०८२ निर्माण ! -कानूनी व्यवस्थाका साथै सार्वजनिक माफी तथा छुवाछूत तथा भेदभाव अपराध गर्नेलाई सार्वजनिक सेवाबाट सधैका लागि बन्चित गर्ने कडा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

-जातिय छुवाछुत पीडितलाई क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गर्नु जरुरी छ ।

२. मानव अधिकार शिक्षा (Human Rights Education):

- शैक्षिक पाठ्यक्रममा दलित समुदायको वैज्ञानिक शिल्प, कलाको बारेमा समावेश गरिनु पर्दछ । मानव अधिकार शिक्षा अन्तर्गत जातिय विभेदको सामाजिक अपराधका बारेमा हुनु पर्दछ ।

अझ महत्वपूर्ण कुरा समुदायका हरेक बर्ग र उमेर समूहलाई जातीय विभेद अपराध हो र कानूनी रुपमा दण्डनीय छ भन्ने यचेतनाका कक्षाहरु आज र अहिल्यैदेखि संचालन गर्नु आवश्यक छ । 

३. बजेट बिनियोजन (Budget) :

- आगामी बजेटमा घटनालाई प्रभाकारी कार्यवाही तथा कार्यान्वायन गर्न  छुवाछुत अपराध तथा मफिनामा मुद्धा अनुसन्धान प्रहरीको छुट्टै व्यवस्था !

४. न्यायमा पहुच (Access to Justice): 

-जातिय विभेद अपराध तथा मफिनामा मुद्धालाई फास्ट ट्राक प्रकृया बाट छिट्टो सम्पादन गर्ने !

५. माफिनामा आयोग तथा अध्ययन समिति गठन (Apology Commission and Research Team Formation):

-जातिय छुवाछुत अपराध तथा मफिनामा आयोग गठन गरि  शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, व्यवसाय तथा राज्यका तिनवटै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा जानसांखिक (सक्षमताका आधारमा) अनिबार्य सहभागिता (१० वर्षका लागि) गर्ने ! सो मा पनि सबैभन्दा तल पारिएका दलित समुदायलाई ५०% सहभागिता गराउने कार्यका लागि अध्यन गरि कानून निर्माणका लागि ३ महिना भित्र प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने समिति तत्काल गठन गर्ने !

६. संविधान संसोधन (Amendment in the Constitution):

-नेपालको संविधानमा संसोधन मार्फत ‘जातिय विभेद मफिनामा’ (Apology in Caste based discrimination) लाई संसोधन मार्फत जातिय विभेद मफिनामालाई संवैधानिक रुपमा समावेस गर्न संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुको सुझाब तथा सल्लाहमा संसोधन तयार गरि सरकार समक्ष पेस गर्ने ! 

सारांश: नेपाली समाजको जातिय विभेद तथा छुवाछूत अपराधको श्रीङ्खलाको अन्त्य जरुरी छ ! समाज जति परिवर्तन हुदै जान्छ, त्यति नै समाजको सामाजिक जटिलता पनि बढ्ने हुन्छ ! नेपाली समाजको जातिय विभेदको जटिलता कानूनी व्यवस्थाका साथै यसको जरामा रहेको सामाजिक अवचेतन सोंच को अपज हो किनकी यसको प्रारम्भ वच्चा आमाको गर्भमा हुदाँ देखि सुरु हुने गर्दछ ! सो को अन्त्य पनि यसको सुरुवात बाट सुरु गर्नु पर्दछ ! हरेक घर-धर सम्म यो विभेदको, अन्ययको, यो अपहेलनाको कारक र कारणको बारेमा सचेतीकरण हुनु पर्दछ ! अनि मात्र समाजमा मानवताको शिक्षा फैलाउन सकिन्छ ! जातीय एकताको स्वर्णीम युगको प्रारम्भ हुन् सक्ने छ ! 

नेपालमा लामो समय मानव अधिकार अधिवक्त्ताको अभ्यास गर्नुभएका  समेत रहेका राजन सुनार हाल अमेरिकामा हुनुहुन्छ । -सम्पादक ।)