देश बाहिर रहँदा भिडियोबाट प्रधान मंत्रीले क्याबिनेट मीटिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस नेपालमा चलेको छ । यस बारे मेरो आफ्नो नीजी धारणा सेयर गर्न मन लाग्यो । संसार नै अहिले "टेक्नोलोजी" ले जेलिएका बेला र "भिडियो कन्फेरेन्सिङ्" नीजी क्षेत्र देखी सरकार कै काम कार्बाहीको अभिन्न अंग बनिसकेकाले किन यसो गर्न हुँदैन ? समय अनुसार हामी किन परिवर्तन नहुने भन्ने एकातिर छन भने सार्बभौमसत्ता, राष्ट्रीय सुरक्षा र गोपनियताका दृष्टीले प्रधान मंत्रीले कुनै कार्यक्रममा भिडियोबाट संबोधन गरे जस्तो बिदेशी भूमीबाट आफ्नो देशको "क्याबिनेट्" मीटिङ गर्नु चाँही ठीक होइन भन्ने अर्कोतिर छन । दुबै तिरका तर्क-बितर्क आफ्ना ठाँउमा छँदैछन, तर मेरो बिचारमा निम्न दुईवटा कुरालाई ध्यान दिन जरुरी छ । पहिलो, हरेक देशको सुरक्षा र गोपनियतासंग संबन्धित कुरालाई "टप सिक्रेट्", "सिक्रेट्", कन्फिडेन्सियल" र "अन्- क्लासिफाइड" भनेर बर्गिकरण गरिएको हुन्छ । यही अनुरुप कस्तो "इन्फर्मेसन" लाई बाहिर ल्याउने वा क-कस्तो "सेक्युरिट्री क्लिएर्यान्स्" भएकालाई कस्तो "इन्फर्मेसन" को "एक्सेस्" दिने भन्ने देशको आफ्नो "प्रोटोकल्" हुन्छ । यही अनुरुप "क्याबिनेट मीटिङ्" पनि खुला गर्ने वा "सिक्रेट्" राख्ने भन्ने हुन्छ । जस्तो कि अमेरीकी राष्ट्र्पती डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो "एड्मिनिस्ट्रेसन" का एजेण्डाको जानकारी दिन उनले एक-दुई वटा क्याबिनेट मीटिङ पत्रकारलाई समेत खुला गरेका थिए भने माल्दिब्सले जलबायु परिवर्तन संबन्धी बिश्वको ध्यान आकर्षण गराउन पानी मुनी खुला क्याबिनेट मिटिङको आयोजना गरेको थियो । प्रधान मंत्रीले सिंगापुरबाट आफ्ना मंत्रीहरुलाई साधारण बृफिङका लागी वा निर्देशनका लागी "भिडिओ कन्फेरेन्स" गरेका हुन भने यसलाई स्वभाबीक रुपमा लिनु पर्छ । तर संबेदन शील ठानिने "क्याबिनेट्" का निर्णयहरु नै प्रधान मंत्री संलग्न रहेको "भिडिओ कन्फेरेन्स" मार्फत गरिएको भए यसलाई साधारण रुपमा लिन हुन्न किनकी देशको सार्बभौमसत्ता, सुरक्षा र गोपनियतामा यसले नराम्रो नजीर स्थापना गर्छ । दोश्रो, भिडियो कन्फेरेन्स कती सुरक्षीत छ त भन्ने कुरा । सरकारका तर्फबाट "यो सोसियल मिडिया जस्तो होईन, टेलिप्रेजेन्स धेरै "सेक्युअर्ड" भिडिओ कन्फेरेन्सिङ सिस्टम् हो” भनिएको छ । मुख्य कुरा के भने "भिडियो कन्फेरेन्स" वा "इन्टर्नेट एक्सेस" देश बाहिर वा देश भित्रबाट कहाँ बाट गरिन्छ भन्ने हो । अहिले बिश्वमा एस्टोनीया देखी भियतनामसम्मले " ई-क्याबिनेट्" अ र्थात मंत्रीहरु "फीजिकल्" रुपमा नभएर देश भित्र कुनै ठाँउबाट पनि "भर्चुअल्ली" सहभागी बनेर मंत्री मण्डलमा लगिएका प्रस्तावमा अनलाईन बाटै भोट गर्ने, राय दिने, निर्णय पढ्ने आदी गरिने पद्दती बढ्नुको कारण प्रबिधीको प्रयोगले मंत्री मण्डलमा हुने अनाबश्यक छलफलको समय घटाउनु र निर्णय प्रकृयालाई बढी सहभागी र छरितो बनाउनु हो । देश भित्रै रहेर अनलाईनबाट मंत्री मण्डलको बैठकमा सहभागी हुँदा आफ्नो देशको इन्टर्नेट वा डेटा सर्भिस प्रयोग हुने हुनाले बिदेशबाटको "इन्टर्नेट एक्सेस्" भन्दा बढी भरपर्दो र सुरक्षीत ठानिन्छ किनकी सुरक्षा चुनौती आए पनि देश कै "जुरिक्डिक्सन्" भित्र पर्छ र यसले अनुसन्धान गर्न र कार्बाही गर्न सजिलो हुन्छ। तर बिदेशबाट "ईन्टरनेट एक्सेस्" हुँदा अरु देशको "इन्टर्नेट प्रोभाइडर" मा आशृत हुनु पर्ने भएकाले धेरै देशका प्रधान मंत्री वा राष्ट्रपतीले बिदेशबाट मंत्री मण्डलको बैठक गराउदैनन । उसो त अमेरीका, चीन र रुस लगायतका शक्तीको काम नै हरेक दिन "काउन्टर इन्टेलिगेन्स" मा लागी रहनु हो । एक चोटी सि आइ ए डिरेक्टर डेभिड पेटृयासले भनेका थिए, "यती सम्म कि हामी तपाईको डिस वाशर (भाँडा धुने मेसिन) ह्याक गरेर पनि जासुसी गर्न सक्छौं" । उसो त अमेरीकाको बोइङले चिनीया राष्ट्र पती जियाङ जेमीनले चढ्ने प्लेनमा समेत जासुसीका लागी "बग्" हालेको भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो । त्यसैले मुख्य कुरा प्रधान मंत्री वली बसेको होटेल वा एपार्मेन्ट बिदेशमा भएकाले त्यहाँको सुरक्षाको अवस्था कस्तो छ, बाहिर-भित्र कसैले सुन्ने वा क्यामरामा देख्ने अवस्था छ कि छैन, प्रधान मंत्री एक्लै "भिडिओ कन्फेरेन्सिङ्" गरिरहेका छन वा सल्लाहकार र अरु पनि संगै छन, इन्टर्नेट कती सुरक्षीत छ आदी कुरा समेत महत्वपूर्ण कुरा हुन । स्मरणीय रहोस्, बिरामी बनेर सिंगापुर गएका प्रधान मंत्री एक्लै कोठा रहने कुरा आउदैन भने इन्टर्नेट जोड्न र भैपरी आउने "ट्राउबल सुट्" गर्न पनि सहयोगी उनी संगै बस्नु पर्ने हुन्छ तर नेपालको संबिधानले सहयोगी र सल्लाहकारलाई मंत्री मण्डलको बैंठकमा सहभागी गराउदैन र यो गैर-संबैधानीक हुन्छ । 'बटमलाईन्' के हो भने बिरामी बन्नु मान्छेको सास्वत अधिकार को कुरा हो भने यस्तो बेलामा हाम्रो संबिधानले अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने ब्यबस्था गरेको छ । औसधी-उपचारमा "फोकस्" गर्नु को साँटो बिदेश बाटै सरकार चलाउछु भन्नु गैर संबैधानीक त छँदैछ, यस्तो दुनियामा अरु मुलुकमा गरेको देखिदैन । अनौपचारीक रुपले मंत्रीहरुलाई संबोधन गर्नु वा "देशको बारे बृफिङ लिनु" मनासिब भए पनि बिदेश बाटै "क्याबिनेट मीटिङ्" चलाउने प्रथा सुरु गर्नु देशको सुरक्षा र सार्बभौमसत्ताका दृस्टीले राम्रो हुँदैन । अस्तु ! ( तिमिल्सिनाको यो विचार समसामयिक लागेर उहाँको फेसबुकबाट लिएका हौँ ।-सम्पादक ।)