कोरोना भाइरसको महामारीका कारण यति बेला विश्वका सबैजसो मुलुक आक्रान्त बनेका छन्। विश्वका शक्तिशाली र विकसित भनिएका राष्ट्र कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा निरीह जस्तै देखिएका छन्। विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट अहिलेसम्म एक लाख ६५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ भने २४ लाख बढी संक्रमित भएका छन्। विशेषगरी अमेरिका, बेलायत, इटली, स्पेन, फ्रान्स लगायतका मुलुक कोरोनाका कारण धेरै प्रभावित भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण हालसम्म कसैको मृत्यु नभएपनि अहिलेसम्म ३१ जना संक्रमित भने भेटिएका छन्। तीमध्ये चार जना निको भएर घर फर्किसकेका छन् भने अन्यको उपचार भइरहेको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा यसको संक्रमण बढ्दै गएको छ। खुला सीमाना भएकाले भारतमा संक्रमित बढ्दा नेपालमा पनि त्यसको असर पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। कोरोनाका कारण विश्वका सबैजसो मुलुक जोखिममा परेका बेला नेपालमा पनि यो भाइरसको सम्भावित जोखिम बढ्दो छ। कोरोना संक्रमितको उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी बढी जोखिममा छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीमध्ये १० प्रतिशतमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यमलाई आधार मान्ने हो भने हालसम्म दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भइसकेको छ। यो तथ्यांकको विश्लेषण गर्दा कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी धेरै जोखिम मोलेर काम गरिरहेका छन्। यसका साथै कोरोनाको प्रकोप फैलिन नदिन सम्बन्धित देशका सरकारले गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन गराउन र कोरोना पीडितको उद्धारमा खटिनुपर्ने सुरक्षाकर्मीहरु, फिल्डमा पुगेर वा कार्यालयबाटै सञ्चारकर्म गर्ने पत्रकारहरू पनि उच्च जोखिममा छन्। यसरी जोखिम मोलेर नियमित काममा खटिनेहरुको सवालमा सरकार गम्भीर बन्नु जरुरी छ। उनीहरुको व्यक्तिगत सुरक्षा र पारिवारिक सुरक्षासँगै भविष्यको सुरक्षाका लागि उचित व्यवस्था गर्नुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको सवालमा सरकारले अतिरिक्त सुविधा र बीमाको व्यवस्था गरेपनि त्यसलाई नै पर्याप्त मान्न सकिँदैन। उनीहरुका लागि आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीसँगै कार्यस्थलमा स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि न्यूनतम आवश्यकता समेत पूरा नभइरहेको वर्तमान अवस्थामा फ्रन्टलाइनमा खटिएका पत्रकार र स्वयंसेवकका सवालमा सबै तहका सरकार बेखर जस्तै बनेका देखिन्छन्। नेपालमा कोरोनाविरुद्धको जनचेतना फैलाउने कुरामा मात्रै नभएर यसबाट बच्नका लागि के-कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा पत्रकारहरुले पुर्‍याएको योगदान महत्वपूर्ण छ। मास्क र सेनिटाइजर प्रयोगको कुरा होस् वा सामाजिक दूरी कायम राख्ने विषयमा नेपाली मिडियाले छोटो समयमा नै धेरै सूचना प्रवाह गरेका छन्। पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनबाट मात्रै नभएर सोसल मिडियाबाट समेत कोरोनाविरुद्ध लड्न सबैलाई सजग र सचेत गराउने काम पत्रकारहरुले गरेका छन्। सरकारले गरेको लकडाउनको निर्णयलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा मिडियाको भूमिकालाई कमजोर मान्न सकिन्न। कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा नेपाली मिडिया वा नेपालको पत्रकारिता अन्य योद्धाहरुसँग सहकार्य गर्दै अगाडि बढेको देखिन्छ। तर, नेपालको कुनै पनि तहका सरकार कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सक्रिय रहेका सञ्चारमाध्यमलाई सबल र सक्षम बनाउने तर्फ चिन्तित देखिएका छैनन्। नेपालमा कोरोना संक्रमित भेटिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक-पटक मिडियामार्फत नै सम्बोधन गर्नु भएको छ। उहाँको सम्बोधनमात्रै नभएर सरकारले यसबीचमा गरेका कुनै पनि निर्णय र सम्बोधनमा कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा निरन्तर खटिरहेका नेपाली पत्रकारहरुको सुरक्षा र सुविधाको विषय उल्लेख भएको पाइँदैन। तर, दु:खद् कुरा के हो भने लकडाउनका कारण दु:ख र समस्यामा परेका नागरिकको आवाज मिडियाबाट बाहिर ल्याइएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मिडियाप्रति नै आक्रोश पोख्नुभएको छ। पत्रकारले समाचार लेखेर तमासा देखाउने? जिल्लाको प्रजिअ र प्रहरीले थाहा नपाउने तर पत्रकार क्यामेरा लिएर पुग्ने? सरकारलाई एक कल फोन गर्न नसक्ने? जस्ता निम्छरा प्रश्न प्रधानमन्त्री ओलीले समग्र मिडिया जगतमाथि तेर्साएर प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नै धावा बोल्नु भएको छ। त्यो पनि सरकारी सञ्चारमाध्यमका सीमित सम्पादकलाई बोलाएर। नेपाली मिडियाको सवलीकरणका सवालमा त सरकार झनै कठोर देखिन्छ। जसका कारण कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सहयात्रा गरेका नेपाली पत्रकारहरुले आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत सामग्रीहरु समेत सरकारबाट प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। पत्रकार स्वयंले कार्यरत संस्था वा अन्य संघसंस्थामार्फत प्राप्त हुने सीमित स्वास्थ्य सामग्रीको भरमा सूचना संकलन र सम्प्रेषण गर्न कार्यस्थलमा खटिनुपर्ने बाध्यतात्मक अवस्था छ। कतिपय अवस्थामा पत्रकारहरुले खरिद गर्न चाहेर पनि त्यस्ता सामग्री पाउन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गएको छ। कोरोनो संक्रणणको घटना बाहिर आए लगत्तै कुनै पनि भेला वा कार्यक्रम गर्दा २५ जनाभन्दा बढी उपस्थित हुन नहुने भनि सरकारले निर्णय गरे पनि स्वास्थ्यमन्त्री स्वयंले सयभन्दा बढी संख्यामा पत्रकारहरु उपस्थिति गराएर पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए। त्यसपछि पत्रकाहरुको सुरक्षाको विषयले धेरै चर्चा पायो। नेपालका पत्रकारहरुका लागि महामारीका बेला स्वास्थ्य सुरक्षाबारेमा प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो। यससँगै उनीहरुको पेशागत सुरक्षाको विषय पनि निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। लकडाउन लम्बिँदै जाँदा काठमाडौंबाट प्रकाशित हुने ब्रोडसिट दैनिकबाहेक जिल्लाबाट प्रकाशित हुने अधिकांश पत्रपत्रिकाको प्रकाशन बन्द भइसकेको अवस्था छ। अन्य मिडियो हाउस रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पत्रकारहरुको पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भएपनि सरोकारवालाले अझैसम्म यसबारेमा चासो देखाएका छैनन्। पत्रकारहरुका लागि आवश्यक पर्ने महत्वपूर्ण कुरा सूचना हो। कोरोनाविरुद्ध पत्रकारहरु निर्भयतापूर्वक लडिरहेका छन्। सचेतना र जागरण फैलाउने सवालमा मात्र नभएर सरोकारवाला निकायलाई सही मार्गमा हिँड्न बाध्य बनाउने कुरामा पनि नेपाली मिडिया चनाखो छ। चाहे कोरोनाविरुद्धको लडाइँका लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण खरिदको विषयमा होस् वा संक्रमितहरुले छिटो उपचार पाउनुपर्छ भन्ने सवालमा होस्। आमनेपालीले कोरोनासँगै लडाइँ लड्ने बाहनामा दु:ख पाउनु हुँदैन। उनीहरुलाई आफ्नो गन्तव्यमा पुर्‍याउन, आवश्यक उपचार र खानाको व्यवस्था गर्ने दायित्वबाट राज्य विमुख हुन हुँदैन भन्ने सवाललाई मिडियाले गम्भीरतापूर्वक उठाउँदा उल्टै सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि नै सरकारमा बस्नेहरु र सरकारका समर्थकहरुबाट अरिंगालले जस्तै आक्रमण हुने गरेको छ। सरकारले खरिद गर्ने स्वास्थ्य सामग्री महँगोमा खरिद गरेर भ्रष्टाचार गर्‍यो भनेर समाचार प्रकाशन गर्दा प्रधानमन्त्रीका आईटीविज्ञको दबाब र प्रभावमा अनलाइनको समाचार नै गायब पार्ने नितान्त नयाँ र अपराधिक काम यही अवधिमा नै भएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेबसाइटमा राखिएको सूचनाको अधारमा मिडियाले समाचार बनाउँदा पनि उल्टै सरकारको जिम्मेवार पदमा रहेका उपप्रधानमन्त्री लगायतले मिडियाको आलोचना गर्नु, सूचना जारी गरेको केही समयमै प्रधानमन्त्री कार्यालयको पेजमा सूचना संशोधन गर्नु र त्यस लगत्तै त्यहाँबाट सूचना समेत हटाउने प्रवृत्ति पत्रकारिता जगत र आमनागरिक समेतलाई आलोचित र बेवकूफ बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति हो। यसैगरी राज्यको तर्फबाट कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा पत्रकार र मिडिया हाउसलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने सन्दर्भमा अझैसम्म सरकार केही बोलेको छैन। यसबीचमा विभिन्न मिडिया हाउस बन्द भएका कारण कतिपय पत्रकारहरुले नियमति रुपमा पाउँदै आएको पारिश्रमिक तथा सुविधा समेत रोकिन पुगेको छ। हाल सञ्चालनमा रहेका कतिपय मिडियाले समेत विज्ञापन लगायतको आम्दानीको स्रोत कटौती भएकाले पत्रकार र कर्मचारीलाई सुविधा दिन नसक्ने बताउन थालेका छन्। यस्तो अवस्थामा सरकार भने कुचोले बडार्नुपर्ने कसिंगर हावाले उडाइदियो भन्ने जस्तो अवस्थामा बसिरहेको भान भइरहेको छ। कोरोनाको जोखिमसँग लड्दै आमजनतालाई सचेत र सुसूचित बनाउन निरन्तर क्रियाशील पत्रकारिता क्षेत्र आफैँ असुरक्षित छ तर पनि आमजनतालाई सुसूचित बनाउने वातावरण तयार गर्ने प्रयासमा भने कमी भएको छैन। तसर्थ, यस्तो विषम परिस्थितिमा राज्यका विभिन्न निकायमा रहनेहरुले पत्रकार र मिडियामाथि नियन्त्रण र निगरारनी गरी कारवाहीका लागि पर्खेर बस्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी पत्रकारको व्यक्तिगत र पेशागत सुरक्षासँगै सूचनामा सहज पहुँचको वातावरण तयार गर्नुपर्ने र मिडियाको सवलीकरणका लागि अन्य क्षेत्रमा जस्तो सहुलियत र राहतसम्बन्धी प्याकेज पत्रकारिता क्षेत्रका लागि ल्याउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता छ। (पराजुली नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वउपाध्यक्ष र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका पूर्वअध्यक्ष हुन्। यो लेख हामीले काठमाडौँ प्रेस डटकमबाट साभार गरेका हौँ ।-सम्पादक)   https://youtu.be/enSHw4h0vKU