सुकुम्बासी भन्नासाथ घरबारबिहीन मानिस भन्ने बुझिन्छ नेपालमा, जुन गलत छ। घरबार र एक टुक्रा जग्गा नहुदैमा मानिसको जीवन नचल्ने भन्ने हुदैन । बेरोजगार भयो भने वा आम्दानीको श्रोत टुट्यो भने जीवन चल्दैन । नेपालमा सुकुम्बासीको परिभाषा गलत छ। नेपालमा सुकुम्बासी शब्द सकारात्मक र सहानुभूतिपूर्ण मानिन्छ भने बिकशित मुलुकमा नकारात्मक । त्यसो हुनुमा नेपाली अर्थ-राजनीतिक कारण छ। राणा र पंचायत कालमा नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित थियो । बाच्नको लागि हरेक परिवारलाई एक टुक्रा जमिन र एउटा बास चाहिन्थ्यो। बिपीले पनि आफ्नो समाजबादी घोषणा पत्रमा यस्तै परिकल्पना गरेका थिए ।

पहिले कारणबस घरबार गुमेका र बाच्ने आधार नभएका परिवारलाइ सुकुम्बासीको मान्यता दिईन्थ्यो र तिनलाई एक टुक्रा जमिन दिने समाजबादी नीति नेपाली सरकारहरुले लिएका थिए तर यसलाई राजनीतिक फाइदाको लागि पार्टीले र आर्थिक फाइदाका लागि भूमाफियाले चरम दुरुपयोग गरे ।

संसारका अरु देशमा जस्तै नेपालको पनि आय र अर्थतन्त्र को स्वरुप बदलियो। आफ्नो घर र जग्गा नभए पनि जीवन चल्छ। नेपालमा कहावत नै छ - मारवाडी ब्यापारी को घर जग्गा हुदैन। उद्योग, ब्यबशाय र रोजगारमुखी अर्थतन्त्रको उदयले हर परिवारको एक टुक्रा जमिन हुनु पर्छ भन्ने मान्यताले अब अर्थ राख्दैन । विश्वका सरकारहरु सुकुम्बासीलाई जग्गा होइन कि सबैलाई रोजगारी दिने नीतिमा काम गर्छन। हाम्रो नेपालका राजनीतिक पार्टीहरु रोजगारी र आर्थिक बिकाशका अवसरलाइ भन्दा 'सुकुम्बासी' शब्दलाइ ठुला अक्षरमा लेख्छन घोषणा पत्रमा! नेपालको राजनीति सुकुम्बासीमा अल्झिएको छ यसबाट थाहा हुन्छ हामी १०० बर्ष अगाडिको अर्थतन्त्र र सोंचबाट अगाडी बढ्न सकेका छैनौ।

अब यता हेरौं, अमेरिका मा १०० परिवारमा ३५ परिवारको घर जग्ग्गा छैन! के ३५% मानिस अमेरिका मा सुकुम्बासी छन् त? ३३ करोड २४ लाख अमेरिकन मा करिब पाँच लाख मानिस भने होमलेस छन्; बेरोजगारी, कुलत वा मानसिक कारणले । सरकारले पुनर्स्थापन गरे पनि यीनीहरु सडक मै बस्न आउछन । यसको बिपरित नेपालका कथित आधिकाम्श सुकुम्बासीहरुको केहि न केहि ब्यबशाय , रोजगारी र आम्दानी छ।

प्राकृत विपद वा अन्य आकस्मिक कारणले घरबास गुमाएकालाई अल्पकालीन पुनर्स्थापना गर्नु बाहेक कुनै पनि नागरिक लाई स्थायी रुपमा सरकारी जग्गा बाड्ने नीति गलत हो।

आम्दानी नभएका वा कम भएका वर्गलाई सरकारले माथि उठाउन सपोर्ट गर्नु पर्छ तर नेपालमा आम्दानी भएको वा न भएको छुट्याउने सिस्टम बनाइएको छैन । यो कारण ले नै सुकुम्बासी समस्या उजागर भैरहन्छ । नेपालमा पनि सामाजिक सुरक्ष्या कोषको अबधारणा सुरु गरिएको छ तर सफल भै सकेको छैन। बिकशित देशमा जस्तै हरेक नागरिक लाई सामाजिक सुरक्ष्या नम्बर दिने र उसका हरेक आय ब्यय यो नम्बर मार्फत गर्न कानुनि रुपमा आनिवार्य गर्न सकेका दिन 'सुकुम्बासी' समस्या चट् हुन्छ । कर असुल्ने, बेरोजगार र कम आय भएका लाई सबल बनाउने गरि अस्थाई राहत दिने कामकोलागि सरकारले सामाजिक सुरक्षा नम्बर अनिवार्य गरोस। यति गरे न त बालेन लाई डोजर चाहिन्छ न त ओलीलाई खुकुरी धारीको संरक्षण।

नेपालका राजनीतिक दलहरु सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्न चाहदैनन्। गरिब र घरबार बिहिनलाई एक टुक्रा जमिनको लोभ देखाएर जति भोट आउछ त्यति रोजगारीको कुरा गरेर आउदैन। पार्टीहरुले मात्र होइन स्वतन्त्र मेयर बालेनलेपनि डोजर मार्फत भोटको राजनीति गर्न पाएका छन्।

अब नेपालीहरुले यो असान्दर्भिक 'सुकुम्बासी' शब्द बागमतिमा सेलाउनु पर्छ ।