सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलज्यूबाट नागरिकता विधेयकबारे संविधान तथा कानुनविद्सँग मिति ः २०८०। १।२७ मा भएको परामर्शमा राख्नुभएका जिज्ञासा

– संसदबाट सबै अङ्ग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरीसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै म¥यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुशीमा छाडीदिने हो भने संसदको सार्वभौमीकता कहा पुग्छ ?

– भोलिपनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसदको अर्थ के हुन्छ ? व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिदैन ? व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिदैन ?

– अब मलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन ?

– शक्तिशालीले जे पनि गर्ने अथोरीटीरीयन ( सर्वसत्तावादी ) लाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौ । अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने ?

– सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसदमा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानुनविद्हरुको रायमा थप प्रश्न गर्दै – यो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने ?

– मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ । मलाई ७० वर्ष भौंतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो ? आधार के दिनुहुन्छ ?

– यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौ अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस् ।

– कानुन र न्याय फरक कुरा हुन् । यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी के हो ?

– अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान गर्लान भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ ?

– यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानुनविद्हरुको रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयक सम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो ?

परामर्शमा संविधानविद डा विपीन अधिकारी तथा कानुनविद्हरु डा रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्याल हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरूले मिश्रित राय दिनुभएको थियो ।

किरण पोखरेल, प्रेस सल्लाहकार
मिति ः २०८०। १।२७