नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री माननिय श्री शरद सिंह भण्डारी ज्यु लाई माननिय सांसद श्री राजेन्द्र लिङ्देन मार्फत नेपाली श्रमिक सम्बन्धित पाँच बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाईएको छ।माननिय सांसद श्री राजेन्द्र लिङ्देन नेपाली प्रवासी एकता मंच साउदीअरबको प्रथम वार्षिकोत्सव समारोहमा रियाद आईपुग्नु भएको अवसरमा संघको तर्फ बाट अध्यक्ष रबिना अर्याल लगायतका पदाधिकारीहरूले ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

ज्ञापन पत्र!!!

श्री शरद सिंह भण्डारी ।
माननीय मन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय,सिंह दरबार
काठमाडौ
मार्फत : माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देन ।
विषय: ज्ञापनपत्र ।
माननीय,
उपर्युक्त सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारमा नेपाली नागरिकहरु श्रम स्वीकृति लिएर जान थालिए पश्चात् उनिहरुको हक हित नियमन गर्न श्रम मन्त्रालयले २०६४ साल भदौ १९ मा " वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४" जारी गर्यो ।
उक्त ऐनको परिच्छेद -७ ( अनुगमन र जाँच बुझ सम्बन्धि ब्यबस्था) को दफा ३५ (१) अनुसार रोजगारदाता संस्थाले करारको दायित्व पुरा नगरेको वा इजाजतपत्र वालाले करारमा उल्लेखित शर्त पुरा गराउन आवश्यक र उपयुक्त कार्बाही नगरेको सम्बन्धमा कामदारको उजुरी परेमा विभागले आवश्यक जाँचबुझ गर्ने गराउने छ ।
उपदफा १ बमोजिम गरिएको जाँचबुझबाट सम्बन्धित कामदारलाई स्वदेश फिर्ता गर्न आवश्यक देखिएमा निजलाइ स्वदेश फिर्ता गर्नको लागि चाहिने रकम उपलब्ध गराउन विभागले इजाजत पत्रवालालाई आदेश दिनेछ।
दफा ( ३६) ले क्षतिपूर्तिको लागि उजुरी गर्न सक्ने
उपदफा १ बमोजिम परेको उजुरी उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा ब्यहोरा मनासिब देखिएमा वैदेशिक रोजगारमा जान लागेको सम्पूर्ण खर्चको क्षतिपूर्ति भराइदिने आदेश दिन सक्नेछ ।
तर,
१) मन्त्री परिषदको अघिल्लो निर्णय " फ्री भिसा फ्री टिकट" को नाममा कामदारलाई दस हजारको भर्पाइ थमाएर दुई लाख सम्म अनुचित रकम असुली गरेको तथ्य जग जाहेर छ ।तथापि, यस कु-कार्यलाई रोक्न वैदेशिक रोजगार विभाग, मन्त्रालय अन्जान बनेर मुक दर्शक बनेको घाम झैँ छर्लङ्ग छ, यो अनुचित कार्य रोक्न सम्बन्धित सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण होस।
२) कामदार पठाउने म्यान पावरले कामदारलाई जहाज चढाएर आफूहरु उम्किने गर्ने गरेकोले वैदेशिक रोजगारमा बिकृती झन्झन् मौलाएको अवस्था सिर्जना भएकोछ ।
त्यति मात्र होईन, झुक्काएर नेपाल सरकारले तोकिदिएको न्यूनतम ज्याला १०००+३०० लाई करारमा लेखिएर एयरपोर्ट सम्म मात्रै देखाउनलाई द्वैध करार गराइएको पाइएको छ । यसर्थ,नेपाल सरकारको ऐन कानुनलाई चुनौती दिने यस प्रकारको म्यानपावर कम्पनीहरुको स्विकृति सदाको लागि खारेज होस।
३) महिला कामदारको अवस्था खाडी मुलुकमा दयनीय नै छ, कम्पनीको भिषा भनेर कतिपय ठाउँमा हाउसमेडको काम गराउने, कुवेतबाट अवैध तरिकाले साउदीमा नेपाली घरेलु कामदारहरु अझै पठाउन ल्याउन रोकिएको छैन । तसर्थ महिला कामदारको विषयमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण होस।
४) करार अवधि २ बर्षको भए पनि कुनै कुनै रोजगार दाताले नेपाल बाटै म्यानपावरको आन्तरिक सहमतिमा यहाँ आएर दबाबमा तीन वर्षको करार गराउने गरेको पाइएको छ, दुई वर्षको करार सकिएर स्वदेश फर्कने व्यवस्थाको नियमन होस। साथै, कामदारको बिमाको म्याद तीन वर्षीय गर्ने ब्यबस्था होस ।
५) नेपाल सरकारले नागरिकको मौलिक हक अन्तर्गत जनतालाई जनार्दन भनिए पनि विदेशमा आउने नेपालीहरु लाई उपेक्षा गरेको छ, नागरिक स्वदेश विदेश जहाँ भए पनि नागरिक हक पाउनुपर्ने अधिकार हो । तसर्थ: प्रवासमा पनि मतदानको अधिकार प्रदान गरियोस ।
अन्तमा
"सुरक्षित र मर्यादित रोजगार हामी सबैको अधिकार "
धन्यवाद !
बोधार्थ
नेपाली राजदुतावास , रियाद
गैर आबासिय नेपाली संघ, केन्द्रिय सचिवालय, बालुवाटार
काठमाडौ ।

गैर आवासीय नेपाली संघ
राष्ट्रीय समन्वय परिषद
साउदीअरब