NRNA ICC को चुनाब धाँधली भएको हो वा होइन भन्ने विबाद निराकण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा छानबिन समिती बनाएर मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराएर छानबिन समितीलाई बैधानिकता दिएको छ।

छानबिन समितीको प्रतिवेदन के आउने वाला छ ? त्यो करिब करिब सबैलाई अग्रिम थाहा नै छ/

छानबिन समितीले २ हप्ताभित्र प्रतिवेदन दिए पछि त्यसपछी उत्पन्न हुने भविष्यका कुराहरु यसो होला जस्तो लाग्छ।

१.

NRNA ICC चुनाब धाँदली भएको हो भन्ने प्रतिवेदन आए के हुन्छ ?

त्यो अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिशमा मन्त्री परिषदले NRNA ICC को चुनाब पुःन गराउने निर्णय गर्छ र धाँदली गर्ने, गराउने,डिजाइन गर्ने,प्रेरित गर्ने लाई भविष्यमा कुनै पनि चुनाबमा उठ्न नपाउने गरि Black Listed गरि दिन्छ।

उता विगतमा धाँदली गरि गराएको चुनाबमा भएको खर्च,हिनामिना बारे को बाट तिराउने?  कसले हर्जाना तिर्ने भन्ने बारे पुन ठूलो विबाद सिर्जना हुन सक्छ किनभने छानबिन समितीले केबल धाँदली भएको हो भन्ने मात्र प्रतिवेदन दिन सक्दैन । 

धाँदली कस कसले गरे ?

चुनाब गराउन कति पैसा खर्च भयो र कति नोक्सानी भयो ?

को को यसमा भागीदार छन् ?

चुनाब गराउँदा खर्च भएको नोक्सानी भएको खर्च को को बाट असुल उपर गर्ने ? गराउने ?

NRNA ICC चुनाब गराउन करोडौं पैसा खर्च भएको छ।यो खर्च नोक्सानी को को बाट असुल उपर गर्ने गराउने?⁷

अब यि धाँदली वा अपराध गर्नेहरुलाई सरकारी वकिलको तर्फबाट मुद्दा लगाईन सक्छ र भविष्यमा अदालतले प्रमाणीत गरे Cyber अपराध गरि धाँदली गर्नेहरु जेल पनि जानु पर्ने अवस्था आउन सक्छ।

नेपालको पछिल्लो Cyber अपराध प्रमाणित र सजाय बारे बनेको कानुनमा यो कुरा उल्लेख छ।

चोर पत्ता लाग्यो,पैसा फिर्ता आयो भनेर मात्र हुँदैन।चोर लाई अदालतमा पेश गर्नु पर्दछ। त्यहि अनुसारको Cyber चोरी गर्ने लाई कानुनले त्यसै छोड्न मिल्दैन भनि कानुनले नै बोलेको छ।तसर्थ Cyber अपराध गर्नेले सामान्य तरिकाले छुट्कारा पाउन कानुनत मिल्दैन। 

२.

यदि छानबिन समितीले NRNA ICC चुनाब धाँदली भएको छैन भन्ने  प्रतिवेदन दियो भने के हुन्छ ?

त्यो अवस्थामा चुनाब समितीको परिणाम अस्विकार गरि वितण्डा मच्चाउने,सद्‌भाब खलल पार्ने,नेताको,शासनको आडमा आतंक मच्याउने,अरुको इज्जत प्रतिष्ठामा धावा बोल्ने  विरुद्ध अदालतमा आतंककारी कानुन वा इज्जत मानहानी कानुन तथा सजाय अनुसार  मुद्दा पर्न सक्छ।

अदालतले प्रमाण हेरी इज्जत मानहानी गर्नेहरु लाई जेल सजाय दिन सक्ने कानुन छ। 

आज मात्र नेपालमा अघिल्लो बर्ष पुरुषबाट मलाई बलत्कार भयो भनि एक महिलाले दिएको उजुरी लाई प्रमाण तथ्य हेरी अदालतले पुरुष बाट महिला लाई बलत्कार भएको आरोप झुटो भएको र महिलाले लगाएको आरोपले गर्दा पुरुष र उनको परिवारमा परेकोको मान हानीले गर्दा गंभीर पारिवारीक र सामाजिक क्षेती भएकोले उल्टो झुटो बलत्कारको आरोप  लगाउने महिला लाई नै ६ महिनाको जेल सजाय तोकेको छ।

यदि छानबिन समितीको रिपोर्ट धाँदली देखिएन भन्ने आयो भने आरोप लगाउने पक्ष भित्रका मतियार लाई जेल सजाय पनि हुन सक्छ।

३.

मलाई जानाकारी भए अनुसार NRNA ICC का एक पूर्व महामहिम भन्न रुचाउने नेता दुबै समिती भङ्ग गरि मलाई अर्को चुनाब नभए सम्मको लागी पुःन NRNA ICC अध्यक्ष तो की दिन पऱ्यो भन्दै नेताको घर,दैलो,टेलिफोन अनुनय,विनय,निवेदन गरिरहेछन् वा खुट्टा ढोगी रहेछन् भन्ने जानाकारी आयो।

यदि परराष्ट्र मन्त्रालय वा मन्त्री परिषदले हतारमा यो निर्णय गऱ्यो भने भविष्यमा हुने  टिके अध्यक्ष लाई पनि कसैले मान्दैनन्।

पुःन विवाद सिर्जना हुन्छ।पारदर्शी चुनाब पुःन भविष्यमा गराउन गाह्रो हुनेछ।

तसर्थ निर्णय गर्नु पुर्ब परराष्ट्र मन्त्रालयले  NRNA का तिनै विबादित पक्षहरु संग गहिरो  संवाद गरी आम सहमतीमा तिनै पक्ष समेटिएको सर्वमान्य एउटा तदर्थ समिती बनाउने तर तदर्थ समितीको अध्यक्ष नेपालमा विगतमा खिल राज रेग्मीलाई बनाए जस्तै गरि गृह कार्य गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ।

नत्र पुःन विबाद दोहरी रहनेछ।

यहाँ NRNA ICC चुनाब धाँदली छानबिन समिती गठन हुँदैमा कोही हौसिन जरुरी छैन।

स्नेही -

आर के त्रिपाठी