ताइवानको निर्बाचन प्रणाली र केहि कुराहरू
जेन जी आन्दोलनले नेपालको अहिलेको ब्यबस्था र प्रणाली प्रति औंला ठडाएको छ। बिशेष त कार्यकारी प्रधान मन्त्रिको सिधै चुनाब हुनु पर्ने माग छ। नेपालमा नयाँ संविधान परिवर्तन गर्ने वा नगर्ने कुरामा दुइमत देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ताइवानको निर्वाचन प्रणाली अध्ययन गर्न सकिन्छ, जुन नेपालले अनुकरण गर्न सक्ने अथवा ताइवान को परिमार्जित गरि बनाउने राम्रो अभ्यास पनि हुन सक्छ।नेपाल र ताइवान दुवै बहुदलीय प्रणालीतर्फ गएको वर्ष फरक भए पनि समान अनुभव बोकेका छन्।
नेपाल सन् १९९० मा बहुदलीय प्रणालीमा प्रवेश गर्यो भने ताइवानले सन् १९८७ मा बहुदलीय प्रणालीलाई संस्थागत गर्यो। क्षेत्रफलको हिसाबले नेपाल करिब १,४७,५१६ वर्ग कि.मी. छ भने ताइवान करिब ३६,१९३ वर्ग कि.मी. मात्र छ। नेपाल करिब चार गुणा ठूलो छ।नेपालमा करिब ३ करोड मानिस बसोबास गर्छन् भने ताइवानमा करिब २ करोड ३५ लाख मानिस छन्।
संवैधानिक प्रणाली :
ताइवानमा बहुदलीय व्यवस्था छ। यहाँ राष्ट्रपति र विधानसभा (संसद) को लागि प्रत्यक्ष चुनाव गरिन्छ। राष्ट्रपतिको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ। प्रत्यक्ष जनमतमार्फत बहुमत पाएर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छन्। एक व्यक्ति अधिकतम दुई पटक मात्र राष्ट्रपति बन्न सक्छ। ताइवानको संसदमा हाल
११३ सदस्य हुन्छन्। सदस्य यसरी निर्बाचित हुन्छन।
७३ जना – एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष चुनाव
६ जना – आदिवासी प्रतिनिधि को लागि विशेष आरक्षित सिटबाट
३४ जना – समानुपातिक प्रतिनिधित्वमार्फत
संसदको निर्वाचनमा प्रत्येक मतदाताले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारलाई मात्र नभई, छुट्टै पार्टीलाई पनि मत हाल्छन्। यसको अर्थ दुई किसिमको मत
(१) व्यक्तिगत उम्मेदवारलाई ( एक-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष )र
(२) पार्टीलाई ( समानुपातिक )।
पार्टी सूची सिटका लागि (समानुपातिक), मतदाताले पार्टी नाममा भोट दिन्छन्, व्यक्तिगत उम्मेदवारमा होइन। कम्तीमा ५% भन्दा बढी मत पाएको पार्टी मात्र पार्टी सूची सिट पाउन योग्य हुन्छ। योग्य भएका पार्टीबीच ३४ सिट समानुपातिक रूपमा बाँडिन्छ। उदाहरणका लागि, यदि कुनै पार्टीले कुल पार्टी-मतको ५०% पायो भने उसलाई करिब १७ सिट (५०% × ३४) मिल्छ। अर्को पार्टीले १५% पायो भने करिब ५ सिट।
प्रत्येक पार्टीले चुनाव अघि आफ्नो पार्टी सूची सार्वजनिक गर्नुपर्छ। यो सूचीमा पार्टीले प्राथमिकताका आधारमा नाम राख्छ। पार्टीले जितेका सिटअनुसार सूचीबाट माथिबाट क्रमशः उम्मेदवारलाई सांसद बनाइन्छ। विशेष प्रावधान (महिला आरक्षण) अन्तर्गत पार्टी सूची सिटमा, कम्तीमा आधा उम्मेदवार महिला हुनैपर्छ।
आदिवासीका लागि निर्वाचन क्षेत्र :
आदिवासीका लागि दुई मुख्य निर्वाचन क्षेत्र बनाइएका छन।
पर्वतीय आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र (३ सिट)
समथर आदिवासी निर्वाचन क्षेत्र (३ सिट)
यसरी जम्मा ६ सिट आदिवासी प्रतिनिधिहरूलाई आरक्षित गरिएको छ। यी सिटमा आदिवासी मतदाताले मात्र मतदान गर्न सक्छन्। सामान्य मतदाताले यी सिटका लागि मतदान गर्न सक्दैनन। राष्ट्रपति र सरकारको गठन प्रत्यक्ष जनमतबाट ४ वर्षको कार्यकालमा राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ। राष्ट्रपति देशको प्रमुख र सैनिक बलको प्रमुख हुन्छ। एक व्यक्ति अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र निर्वाचित हुन सक्छ।
प्रधानमन्त्री / कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त हुन्छ। संसदबाट विश्वासमत लिनुपर्दैन। कार्यपालिका मन्त्रीहरू (मन्त्रिपरिषद्का सदस्य) पनि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति नियुक्त गर्छन्। प्रधानमन्त्रीले जसलाई चाहे पनि मन्त्री बनाउन सक्छन्। यसैले प्रधानमन्त्री सदनको नेतृत्वमा होइन, राष्ट्रपतिले नेतृत्व गर्ने कार्यकारी अङ्गमा हुन्छन्। मन्त्री बन्न संसद सदस्य हुनुपर्दैन। यसो भएकोले सदन बाहिरबाट जो पनि मन्त्रि हुन सक्छन। ताइवानका पार्टी अध्यक्षहरू पनि दुई पटक (४/४ वर्ष) मात्र हुन सक्छन्। हरेक ८ वर्षमा पार्टीको अध्यक्षफेरिन्छ।
ताइवानमा “फिर्ता गर्ने” (Recall) प्रणाली ताइवानमा जनप्रतिनिधिहरू (जस्तै सांसद, स्थानीय परिषद् सदस्य, मेयर आदि) लाई जनताले निश्चित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर पदबाट फिर्ता (बर्खास्त) गर्न सक्ने अधिकार हुन्छ। यसलाई “फिर्ता चुनाव” भनिन्छ। कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताले फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न सक्छन्, तर निश्चित संख्यामा हस्ताक्षर (याचिका) संकलन गर्नुपर्छ। प्रक्रिया (तीन चरणमा) यसप्रकार छन् :
(क) प्रस्ताव चरण उक्त निर्वाचन क्षेत्रका कम्तीमा १% मतदाताले हस्ताक्षर गरेर फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न सक्ने प्रस्ताव दिन्छन्।
(ख) याचिका चरण प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि, अर्को चरणमा अझ धेरै हस्ताक्षर चाहिन्छ। यसपटक निर्वाचन क्षेत्रका १०% भन्दा बढी योग्य मतदाताले हस्ताक्षर गर्नुपर्छ। १०% भन्दा बढी योग्य मतदाताले हस्ताक्षर गरेपछि निर्वाचन आयोगले फिर्ता मतदान गर्नै पर्छ।
(ग) मतदान चरण पर्याप्त हस्ताक्षर संकलन भएपछि, फिर्ता चुनाव हुन्छ। मतदानमा दुई शर्त पूरा हुनुपर्छ ।कूल योग्य मतदाताको (त्यस निर्बाचन क्षेत्रको कुलमत ) कम्तीमा २५% ले मतदान गर्नुपर्छ। “हो” (फिर्ता गर्न समर्थन) भोट “होइन” भन्दा बढी हुनुपर्छ। यी दुई शर्त पूरा भएमा प्रतिनिधि पदबाट हटाइन्छ। फिर्ता सफल भएमा सो पद खाली हुन्छ र फेरि नयाँ चुनाव हुन्छ। असफल भएमा, प्रतिनिधि आफ्नै पदमा कायम रहन्छ।
ताइवानको संसद (Legislative Yuan) एकसदनीय (unicameral) संरचना भएको छ।कति पटकसम्म लगातार वा बीचमा फर्केर पनि सांसद बन्न पाइन्छ भन्नेमा कुनै समय सीमा छैन।अर्थात्, कुनै व्यक्तिले जनताले चाहेसम्म हरेक ४–४ वर्षमा निर्वाचन जितेर जीवनभर पनि सांसद भएर बस्न सक्छ। ताइवानले विदेश बस्नेलाई भोट हाल्ने प्रणाली शुरु गरेको छैन। मत खसाल्न यहीं फर्कनु पर्छ। पार्टी सार्वजनिक अनुदान ( सब्सिडी) यदि कुनै पार्टीले राष्ट्रिय संसदको चुनावमा ३% वा त्यसभन्दा बढी मत पाएमा, त्यो पार्टीले प्रति मत ५० नयाँ ताइवान डलर ( USD 1.64) पाउँछ, हरेक वर्ष, कार्यकाल पूरा नभएसम्म।
राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति चुनावमा, यदि उम्मेदवार जोडीले कुल मतको कम्तीमा एक-तिहाई (१/३) पायो भने, सो अनुसार प्रति मत ३० नयाँ ताइवान डलरको ( USD 0.98) चुनाव खर्च सब्सिडी पाउने व्यवस्था छ। ताइवानमा राष्ट्रपतिको कानुनी प्रतिरक्षा ( Immunity ) ताइवानको संविधान र कानुन अनुसार, राष्ट्रपति पदमा रहँदा सामान्य आपराधिक वा दिवानी मुद्दामा अदालतले सजिलै मुद्दा चलाउन सक्दैन। अर्थात्, राष्ट्रपतिलाई कार्यकालभित्र कानुनी प्रतिरक्षा हुन्छ। यो प्रतिरक्षाले राष्ट्रपतिको कर्तव्यमा बाधा नपरोस् भनेर व्यवस्था गरिएको हो।
ताइवान फेडरल सिस्टम होइन, युनिटरी (unitary) राज्य हो। स्थानीय निकायलाइ पूर्ण अधिकार दियिएको छ। यसको अर्थ: केन्द्रीय सरकारले सबै महत्वपूर्ण नीतिगत र कानुनी अधिकार राख्छ, र स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार केन्द्रबाट दिएको हुन्छ।स्थानीय तहलाई स्वतन्त्र अधिकार हुन्छ, तर ती अधिकार केन्द्रीय सरकारको नीतिअनुसार सीमित हुन्छन्। उदाहरणको लागि स्वास्थ, सिक्षामा केन्द्रीय सरकारले सर्वदेशीय नीति र वित्त व्यवस्थापन ,मानक सेट गर्छ स्थानीय सरकारले कार्यक्रम लागू गर्ने र स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, सञ्चालन गर्ने ,प्राथमिक र माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन अधिकार राख्छ।
कपिल अधिकारी
ताइपेइ , ताइवान
(अधिकारी विश्व नेपाली साहित्य महासंघ केन्द्रीय कार्यसमितिका सदश्य हुन् )