दुर्भाग्य! संसद् पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने एमालेको निर्णय आजको राजनीतिक परिदृश्यको अस्वाभाविक परिणाम हो। जेन्जीको क्रान्तिपछि संविधान विघटन नगर्नु नै अहिलेको अस्थिरता र असन्तोषको मूल कारण हो। अहिले लागू संविधानले देशलाई स्थायी राजनीतिक दिशा दिन असमर्थ देखिएको छ। यही संविधानको सीमाभित्र रहँदा एमालेको मागलाई पूर्णरूपमा नाजायज भन्न सकिँदैन, किनभने यही संविधानका प्रावधानले क्रान्तिकारीहरूलाई कानूनी फन्दामा पार्ने सम्भावना पनि देखिन्छ। र बालेनहरू जेल जानेछन्, बा हरू पुन: बौरिनेछन् !

त्यसैले, अन्तरिम संवैधानिक व्यवस्थाको तयारी—अब राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा आउनु आवश्यक छ।

हालैको आन्दोलनको उद्देश्य अझै स्पष्ट छैन। के यो आन्दोलन सरकार विघटनको लागि मात्र हो, कि संविधान संशोधन र नयाँ लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनरनिर्माणका लागि? धेरैलाई यो आन्दोलन केवल सरकार परिवर्तन वा चुनावको तयारीजस्तो देखिएको छ, तर यसको गहिरो सन्देश असफल नेतृत्व र असफल संविधानको पुनरावलोकनमा केन्द्रित छ।

प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले र राष्ट्रपति यो संविधानको रक्षामा उभिनु विडम्बनापूर्ण छ, किनभने यो संविधानले नै धेरै नागरिकहरूको आकांक्षा अधुरो राखेको छ। क्रान्तिले दिएको जनादेश नयाँ व्यवस्थाको खोजी हो—र त्यो सम्भव केवल अन्तरिम संवैधानिक संक्रमणबाट देखिन्छ। नयाँ व्यवस्था भनेको पूर्ण लोकतन्त्र हो। राजतन्त्रको खोजी भनेको चाहिं होइन, राजतन्त्र अब सम्भव छैन र जरुरी पनि छैन।

जेन्जीहरूको आन्दोलनले ऊर्जा त जगायो, तर स्पष्ट नेतृत्वको उदय र रणनीतिक दिशाको अभाव गम्भीर चुनौती बनेको छ। कुन प्रकारको सरकार र संविधान बनाउने भन्ने दृष्टिकोण स्पष्ट नभएकाले आन्दोलनको उपलब्धि अधुरो रह्यो। भ्रष्ट नेतृत्वलाई जवाफदेही नबनाउने हो भने, जेल नलैजाने हो भने यो संविधानभित्रको चुनावले मात्र समस्याको समाधान गर्दैन।

परिवर्तनको स्वरूप स्पष्ट छ, तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने दृढ नेतृत्व अझै उदाएको छैन। यही कारणले पुराना शक्ति र भ्रष्ट नेताहरू पुनः उस्तै संविधानको आडमा पुनरुत्थान भइरहेका छन्। यो अवस्था देशका लागि निराशाजनक हो। अब नेपाललाई स्पष्ट दृष्टि, साहसिक निर्णय र विश्वसनीय नेतृत्व आवश्यक छ—जसले क्रान्तिको ऊर्जा संस्थागत रूप दिन सकोस्।

यदि वर्तमान अवस्था फेरि समयमै रूपान्तरण हुन सकेन भने, देश फेरि अर्को दशक त्यही अन्धकारमा अल्झिन सक्छ।