उजिर कार्की काठमाडौँ-अघिल्लो वर्षको चैतमा संसदीय समितिले घरेलु काममा महिलालाई नपठाउन निर्देशन दियो । त्यसपछि श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले घरेलु काममा महिलालाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गर्‍यो । प्रभु साह नेतृत्वको तत्कालिन् समितिले विभिन्न देशको भ्रमण गरेपछि यस्तो निर्देशन दिएको थियो । त्यहि निर्देशन पालना गर्दै महिलालाई घरेलु काममा वैदेशिक रोजगार वैधानिक रुपमा बन्द भयो । तर दलालले यसको फाइदा उठाउन थाले । सरकारले त्यसलाई भने बन्द गर्न सकेन मात्रै होइन, खास प्रयास पनि गरेन । अहिले पनि दिनहुँ भारतबाट महिलाहरुको उद्दार भैरहेको छ । तर सरकारले यसलाई रोक्नभन्दा उद्धार गर्न तिर लागिरहेको छ । यसको मतलव सरकार दलालाई कारबाही गर्ने निकाय होइन, पीडितको उद्धार गर्ने निकाय मात्रै हो । घरेलु कामदारसम्बन्धी निर्देशिका २०७२, कार्यान्वयन नहुँदा एक वर्षदेखि म्यानपावर कम्पनीलाई घरेलु कामदारमा विदेश पठाउन प्रतिबन्ध लागेको छ । श्रम सम्झौता गरेर मात्रै घरेलु काममा महिलालाई विदेश पठाउने भनिएको छ । तर खाडी मुलुक र मलेसियासँग श्रम सम्झौता भएको छैन । वैधानिक बाटो बन्द भएपछि अवैधानिक रूपमा भारत भएर दलालले महिलालाई विदेश पु¥याउने र अलपत्र पार्नेक्रम बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ओमान, युएई, कुवेत, केन्या, भारत टर्की र दक्षिण अफ्रिकाबाट उद्धार गरिएको थियो । यी देशबाट उद्धार गरिएका मध्य १४ जनाले मात्रै प्रहरीमा उजुरी गरे । बाँकीले उजुरी समेत गरेनन् । उनीहरुलाई दलालले भारतको बाटो हुँदै तेश्रो मुलुक पु¥याएका हुन् । दलाललाई पीडितले नै जोगाउने गरेको प्रहरी बताउँछ । घरेलु कामदार पठाउने अनुमति लिएका म्यानपावर कम्पनी अहिले २४ छन् । तर, यी कम्पनीलाई घरेलु कामदार पठाउन भने प्रतिबन्ध लागेको छ । म्यानपवार कम्पनीलाई श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरे पनि महिलाहरू घरेलु काममा विदेश जान चाहने भएकाले दलालमार्फत अवैधरूपमा नै विभिन्न देशमा पुग्न थालेका छन् । उनीहरु श्रम स्वीकृति लिँदैनन् । आवश्यक अरु प्रक्रिया पूरा गर्दैनन् र वैधानिक बाटोको प्रयोग पनि गर्दैनन् । यसरी दलाल मार्फत जाने महिलाको सरकारसँग रेकर्ड पनि हुँदैन । न गर्छन् उजुरी, न त पाउँछन् क्षतिपूर्ति यसरी दलाल मार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको हुँदैन । वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड अन्तरगतको कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरिएको हुँदैन । उनीहरु विदेशमा पुगेपछि कुनै समस्यामा परे उद्धारमा पनि समस्या हुन्छ । नेपाल सरकारबाट पाउने सबै सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुन्छन् । प्रतिबन्धले मानव तस्करीलाई बढवा दिएको अधिकार कर्मी सरु जेशी बताउँछिन् । तर अहिलेकै अवस्थामा महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनै पर्छ भन्ने उनको पनि तर्क छैन । ‘उनीहरुलाई वैदेशिक रोजगारीको बारेमा जानकारी गराउनु प¥यो, कफला प्रणालीको बारेमा पनि बुझाउन जरुरी छ’, जोशीले भनिन्, ‘दूतावासलाई र एनआरएनहरुको भूमिका पनि बढाउन जरुरी छ ।’ देशमै रोजगारी दिने बारेमा सोचिनु पर्ने बताउँदै उनले भनिन् ‘भारतबाट गहिरहेका छन् अहिले प्रायः महिला, यस विषयमा भारतसँग वार्ता गरेर रोक्न तिर सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’ प्रतिबन्ध लगाइसकेपछि सरकार चूप लागेर बस्न नहुने उनको तर्क छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सह–सचिव कृष्ण ज्ञावलीले भने संसदीय समितिको निर्देशनमा रोकिएकाले मन्त्रालयले चाहँदैमा खोल्न नसक्ने बताए । ‘खुलाउने विषयमा अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन, हामीले अहिले गर्न सक्ने भनेको भारतको बाटो भएर जान कडाई गर्ने हो, गृहमन्त्रालयसँग सल्लाह गर्दै छौं’, ज्ञावलीले भने । संसदीय समितिले श्रम सम्झौता गरेर र महिलाका विषयमा छुट्टै सम्झौता गरेर मात्रै पठाउने भने पनि अहिलेसम्म जोर्डनसँग मात्रै श्रम सम्झौता भएको छ । श्रम मन्त्रालयले भने बारम्बर पहल भैरहेको बताउँदै आएको छ । देशसंचार डटकमबाट