विवादित कम्पनी एनसेलले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै कर तिरे पुग्ने भएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझाई दायर गरेको एनसेलको रिट निवेदनको निर्णयको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्च अदालतले अब २१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने राय दिएको हो । तर एनसेलले बुझाउने दिनसम्म उक्त अंकमा थप व्याज जोडिनेछ । एनसेलले यसअघि नै करिव २३ अर्ब तिरिसकेको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाका कारण ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारणमा करिव १८ अर्ब रुपैयाँ छुट भएको छ। यो फैसलाको केही निर्णयमा न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाले फरक मत राखेकी छन्। फैसला विवादास्पद भएपछि पूर्णपाठ तयार हुनुअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययनका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालको संयोजकत्वमा समिती गठन गरिसकेको छ।