प्रेस बिज्ञप्ति ! नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी भारतले सडक मार्ग निर्माण गरेकोप्रति गैह्र आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद पोर्चुगल घोर भत्सर्ना गर्दछ । भारतले एकतर्फी रुपमा नेपाली भू–भाग (कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा) अतिक्रमण गरेर नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा अहिले थप हस्तक्षेप गर्दै सो सडक मार्ग निर्माण गर्ने भारतीयको पछिल्लो गतिविधी असंवेदनशील र गैह्र जिम्मेवार छ । कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका नेपालको भूमिबारे विगतदेखि नै हामीले राख्दै आएको प्रष्ट दृष्टिकोणको जगमा फेरि पनि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौं की सरकारले उच्चस्तरीय कुटनैतिक प्रक्रियामार्फत आजको मुद्दा हल गर्न गम्भीर पहलकदमी गर्नुपर्दछ । देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता माथि छिमेकी राष्ट्रहरु (भारत र चीन) बाट पटक पटक हुने यस्ता गल्ती आम नेपालीका लागि दुखद विषय हो । विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेको बेला दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक हुँदै नेपाली भू–भाग एकतर्फी रुपमा कब्जा गरेर मानसरोबर सम्म सडक सञ्जाल पु¥याई सडक उद्घाटन समेत गर्नु लज्जा र छिमेकीमाथिको अन्याय हो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धीले नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी किटान गरेको ऐतिहासिक तथ्य नै विद्यमान प्रकरण समाधानको मुल आधार हो । अतः महाकाली नदी पूर्वको भू–भाग कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने र लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूमिमा नेपालको अविच्छिन्न अधिकार निर्वाध रहनुपर्ने ठहर हामी गैह्र आवासिय नेपाली संघ पोर्चुगलको छ । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सडक निर्माण, नेपालको स्वाधीनता माथिको ठाडो हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ । हामी संसारका हरेक मुलुकको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दछौं र नेपालका बारे अरु राष्ट्रसंग पनि त्यही अपेक्षा राख्दछौं । अतः दुबै छिमेकी मित्र राष्ट्रसंग ‘प्रष्ट धारणा र ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा दीर्घकालीन समाधान’ नेपालको अहिलेको परिपक्व रणनीति हुनुपर्दछ अन्तमा, दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट ढंगले उच्चस्तरीय कुटनैतिक पहल गर्न गैह्र आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद, पोर्चुगल नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछ । 15 मे, 2020 - गैह्र आवासीय नेपाली संघ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद पोर्चुगल