अशाेक अधिकारी 

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ दिनभित्र आफै उपस्थित हुन आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले कोभिड-१९ प्रकोपका कारण उत्पन्न परिस्थितिबारे अदालतले दिएका आदेशको पालना नगरिएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ दिनभित्र आफै उपस्थित भएर जवाफ दिन आदेश दिइएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विपक्षी बनाई अदालतको अवहेलना शीर्षकमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो।

‘कोभिड-१९ ले सिर्जना गरेको विषम् परिस्थिति र नेपाली नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्यसेवामा समान पहुँच र व्यक्तिको जिउज्यानसमेतको रक्षार्थ नेपाल सरकारबाट अपेक्षित तत्काल प्रभावकारी कार्यहरूसँग सम्बन्धित रहेको रहेका तथा तत्सम्बन्धमा यस अदालतको आदेशको अविलम्ब पालना नगरिएमा वा पालना गर्ने मनसाय नदेखाइएमा त्यसबाट जनतामा न्यायपालिकाप्रतिको आस्था, विश्वास र प्रभावकारितामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने प्रकृतिको देखिएको हुँदा यथाशीघ्र सुनुवाइ गर्न वाञ्छनीय भएकाले सबै लिखित जवाफहरू दर्ता भएको वा म्याद नाघेको १५ दिनभित्र पेशी चढाइ सुनुवाइ गर्नू,’ आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा २०७७ वैशाख ५ गते सरकारका नाममा जारी अन्तरिम आदेश अवज्ञा गरेको भन्ने प्रश्न उठाएर वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटमा आदेशमा उल्लेखित विभिन्न ७ वटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी गरिएको छ र ती आदेश पालना नगर्न कुन आदेश, निर्णय, निर्देशन दिइएको हो वा होइन भन्ने विषयमा जवाफ माग गरिएको छ।

‘उपरोक्त आदेशमा उल्लेखित विभिन्न ७ वटा अन्तरिम आदेशको पालना कसरी गरिएको छ, ती आदेश पालना नगर्न कुनै आदेश, निर्णय, निर्देशन दिइएको हो वा होइन? तत्सम्बन्धमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र यस अदालतमा आफै उपस्थित भइ वा आफ्नो कानुनी प्रतिनिधिमार्फत् जवाफ पेश गर्नू,’ सर्वोच्चका आदेशमा भनिएको छ।

सरकारले महान्यायाधीवक्तामार्फत् आफूविरुद्ध परेका मुद्दाको जवाफ दिने गर्दछ। तर, सर्वोच्चको यो आदेशमा प्रधानमन्त्री आफै वा कानुनी प्रतिनिधिलाई उपस्थित हुन भनिएको छ।

आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री स्वयं वा मुख्यसचिवले मात्रै जवाफ पेस गर्न मिल्नेछ। उक्त मुद्दामा वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा र चन्द्रकान्त ज्ञवाली तथा अधिवक्ताहरू खगेन्द्र सुवेदी, विष्णु भूसाल, कमल कोइराला र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए।