काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेपालको ४० औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । सबैलाई कोभिड – १९ को खोप उपलब्ध गराउने देउवाको पहिलो प्राथमिकता छ । उनले जनजिविका, अर्थतन्त्र सुधार, परराष्ट सम्बन्ध र दीर्घकालीन महत्वका विधेयक संसद्मा लगेर पारित गराउने लगायतका विषयलाई नै प्राथमिकता दिनेछन् । अब लगभग डेढ वर्ष प्रधानमन्त्री निश्चित भएका उनीमाथि स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी पनि छ ।
नयाँ परिस्थितिमा देशभित्र अन्तरपार्टी सम्बन्ध तथा देशबाहिर भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई मिलाएर महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध बलियो बनाउनुपर्ने परिस्थितिमा अहिले प्रधानमन्त्री देउवा छन् । देउवाको अमेरिकासहित पश्चिमा देशमा राम्रो सम्बन्ध छ भनिन्छ । उनी सोसलिस्ट इन्टरनेशनलका अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष समेत छन् ।
देउवा प्रधानमन्त्री भएसँगै अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को अनुदान सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने विषय फेरि आमचासोका रुपमा उठेको छ । एमसीसीको विषय उठान गर्दाका तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा सरकारमा रहेका सबै नेता तथा पार्टीहरु अहिले सँगै सत्तामा छन् । एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की अहिले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
सभामुखको सचिवालयको दराजमा राखिएको एमसीसीको विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनमै टेबुल गर्ने तयारी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिनुअघि र पछि सत्तासाझेदार सबै दलका प्रमुख नेताहरुसँग एमसीसीको विषयमा छलफलसमेत गरेका छन् । समय घर्कीसकेको हुँदा चालु अधिवेशनबाटै एमसीसी विधेयक संसदमा लगेर पारित गराउनुपर्ने पक्षमा देउवा रहेको बताइएको छ ।
द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय विकास साझेदारीबाट नेपालमा असंख्य आयोजनाहरु बनेका छन् र बन्ने क्रममा पनि छन् । सन् २००४ मा अमेरिकी कांग्रेसले स्थापना गरेको एमसीसी बोर्डबाट नेपालमा ५०० मिलियन डलर अर्थात् करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने सम्झौता भएको थियो । नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि यो अनुदान सम्झौता सन् २०१७ मा भएको थियो ।
सफल कार्यान्वयनका लागि अनुदान सम्झौता नेपालको संसद्बाटै पारित गराउने प्रावधान रहेकाले फरक कोणबाट पनि यसलाई बहसमा ल्याइएको छ । समर्थन र विरोध गर्नेहरुले आर्थिक, प्रशासनिक र सुरक्षा साझेदारीका रुपमा अमेरिकाले ल्याएको ‘इण्डो प्यासिफिक रणनीति’ र चीनले ल्याएको एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ रणनीतिलाई जुधाएर एमसीसीको बहस उठाएका छन् । तर, केही आन्तरिक मतभिन्नता रहे पनि नेपालका प्रमुख दलहरु दीर्घकालीन विकासका लागि एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा सकारात्मक छन् ।
पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एमसीसी अनुमोदन हुनेमा भने आशंका छ । प्रधानमन्त्रीमा रहँदा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले एमसीसी पारित गराउने प्रतिवद्धता बोलिरहे । पार्टीभित्र बहस तातेपछि कार्यदल बनाएरै प्रतिवेदन लिएका ओली अनुदान लिनुपर्नेमै थिए । संसदमा लग्नका लागि सभामुखले असहयोग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर तीर सोझाइरहे । तर, अब ओलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई असहयोग गर्ने अनुमान गरिएका छन् ।
विश्लेषकहरु भन्छन्, ‘सत्ता मोहका कारण राष्ट्रवादी चरित्रबाट ओली पछिल्लो समय स्खलित भएका थिए । तर, पार्टीको कलह र दुःखद् सत्ताबहिर्गमनको पीडाले उनी अहिले प्रतिशोधको मनस्थितिमा छन् । उनले सडक, संसद् र राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत् देउवालाई कमजोर पार्न खेल्नेछन् । त्यसको प्रतिछायाँ एमसीसीमा पनि पर्नेछ ।’
उता, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आफू एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गराउने पक्षमा रहेको बताएका छन् । प्रचण्डकै कारण सभामुखहरुले संसद्मा विधेयक नलगेको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ । तर, पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा उनले सम्झौता पारित हुने संकेत गरेका छन् । सत्तासाझेदार जनता समाजवादी दलका नेता बाबुराम भट्टराई पनि एमसीसी सम्झौताको विपक्षमा छैनन् ।
हालै प्रधानमन्त्री देउवासँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्यान्डी बेरीले भेट गरेका थिए । प्रधानमन्त्री भएपछि बधाइ दिने क्रममा भएको भेटमा देउवाले एमसीसी अनुमोदन गराउने विश्वास दिलाएको बताइएको छ । आफ्नो पहलमै एमसीसी सम्झौता भएको हुनाले कार्यान्वयनमा लैजाने दृढतामा उनी छन् ।
यो समाचार पढेपछी तपाईको एक लाईन प्रतिक्रिया तलको कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला।
.png)
