वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु बढ्दै गएपछि सरकारले थप देशमा राजदूतावास खोल्ने तयारी गरेको छ । अहिले २० लाखभन्दा धेरै नेपाली बिभिन्न कामको सिलसिलामा विदेशमा छन् । जतिपनि नेपाली बिदेशमा छन्, सबै देशमा दुतावास वा कूटनितिक नियोग छैन । अहिलेसम्म ३० देशमा नेपाली राजदूतावास र ३ वटा कूटनीतिक नियोग छन् ।
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा देखिने समस्या समाधानका लागि १० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेका मुलुकमा दूतावास खोल्ने सरकारले योजना बनाएको छ । नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका थप आठ देशमा तत्काल दूतावास खोल्ने सरकारको योजना छ ।
गत वर्ष टर्कीमा विनाशकारी भूकम्प जादा त्यहाँ रहेका नेपाली समस्यामा परे पनि दूतावास नहुँदा उनीहरुको अवस्था थाहा पाउन सरकारलाई धौ-धौ पर्यो ।
पोर्चुगलमा ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको अनुमान गैरआवासीय नेपाली संघको छ । तर दूतावास नहुँदा गैरकानुनी रुपमा पोर्चुगल पुगेका नेपालीले भोग्नुपरेका समस्या सम्बोधन भएको छैन ।
सरकारले भदौ २५ मा १३ वटा श्रम गन्तव्य मुलुकका राजदूतसँगको तीन दिनसम्मको छलफलसमेत गरेको थियो । नेपाली श्रमिकका समस्या सम्बोधन गर्न प्राथमिकताका आधारमा दूतावास खोज्ने योजना बनाइएको थियो ।
राहदानी नवीकरण, भिसा प्रक्रिया सहजीकरण गर्न पनि दूतावास नै चाहिने हुदा अब स्थापना गरिने दूतावासमा सीमित कर्मचारी खटाएर परिणाममुखी कार्ययोजनासहित पठाउने योजना सरकारको छ ।
हुनत यसअघि खोलिएका कैयौं देशमा राजदूतको प्रभावकारी भूमिका देखिएको छैन तर धेरै नेपाली पढ्न र रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् त्यस स्थानमा दूतावास खोलेर उनीहरुको काम व्यवस्थितरुपमा गर्दा हामीलाई नै फाइदा हुने देखिएको छ । २०७३ सालमा स्पेनमा खोलिएको दूतावास राजनीतिक नियुक्ति र भर्ती केन्द्र बनाइँदा त्यसको औचित्य अझै पुष्टि हुन सकेको छैन ।
कति दूतावासको कार्यक्षमता अत्यन्तै कमजोर भएको र पठाइने राजदूत पनि राजनीतिक भागबन्डामा हुने गरेको गुनासो नौलो होइन । विदेशी मुलुकमा रहेका नेपालीले समस्या पाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा दिनहुँजसो देखापर्नुले पनि यसको पुष्टि गर्छ ।
दूतावासको आवश्यकता रहेको बताउँदै पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेल भन्छिन्, ‘दूतावास खोल्नु राम्रो हो । राजनीतिक भागबन्डा मिलाउन दूतावास खोलेर आफ्ना मान्छे टिपेर लैजाने हो भने काम छैन । देशको खर्च मात्र बढ्छ । यसको प्रभावकारितामा चाहिँ निकै चुनौती छ ।’
पछिल्ला दिनमा नेपालीहरुले पोर्चुगल, रोमानिया, पोल्यान्ड, माल्टा, क्रोएसियाजस्ता युरोपेली मुलुकलाई श्रम गन्तव्य बनाउने गरेका छन् । ती देशमा नेपालीको संख्या बढेको आकलन गर्दै ती देशमा दूतावास स्थापना गरेर कन्सुलर सेवा दिने योजना सरकारको तर्क छ ।