राष्ट्रिय पेमेन्ट गेटवे (एनपीजी) प्रणालीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा हालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा अनियमितता भएको भन्दै हालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित नौ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो । मुद्दामा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसमेतको मिलेमतो र योजनामा ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको, आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गराएर २५ करोडमा खरिद गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानुनी तबरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको उजुरीको आधारमा उनीहरूलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरिएको हो ।

आयोगले विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष संजय शर्मा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन उपनिर्देशक कार्यकारी निर्देशक तथा हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हाल उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तथा हाल उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल भन्ने रमेश पोखरेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।