राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भारतमा भएको उपचार खर्चवापत ५५ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
सरकारको सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । तर अन्तरिम आदेश माग गरे पनि सो दिन भने अस्वीकार गरेको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, राष्ट्रपतिको कार्यालय शितलनिवास, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर भएको थियो ।
.png)
