नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको २८ करोड ठगी प्रकरणमा ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको संयुक्त इजलासले ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो । 

जिल्लाको फैसला उल्टाउँदै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकामध्ये ६ जनालाई धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिएको छ । धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएकामा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालदेखि पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका बालकृष्ण खाँणका पीए नरेन्द्र केसीसम्म छन् । रिजालसँग १५ लाख धरौटी लिएर छाड्न आदेश दिइएको छ । केसीको हकमा भने १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी, हरिभक्त महर्जनलाई १५ लाख धरौटी, मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई १० लाख, एमाले नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बहालवाला सांसद टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझीलाई ३० लाख धरौटी र रामशरण केसीलाई १५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।

त्यसैगरी, यसअघि धरौटीमा रिहा भएकी नेपाल प्रहरीकी सई लक्ष्मी महर्जनलाई भने यसअघिको ५ लाख धरौटी फिर्ता गरेर साधारण तारेखमा राख्न आदेश दिइएको छ । आशिष बुढाथोकीको हकमा पनि साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ । टंक गुरुङको हकमा यसअघि लिइएको १० लाख रुपैयाँ धरौटीको जिल्लाको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको किनारा लगाउन आदेश दिइएको छ । केशव तुलाधरको हकमा पनि यसअघिको १५ लाख धरौटीको आदेश बदर गर्दै साधारण तारेखमा राखेर रिहा गर्न आदेश दिइएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा दुई पूर्वमन्त्रीसहित ३० आरोपितविरुद्ध चारवटा कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो । सो मुद्दामा ठगी प्रकरणमा मुछिएका विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध तथा राज्यविरुद्धको अपराधका साथै किर्तेमा समेत सजाय माग दाबी गरिएको छ । सो अभियोगमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वमन्त्री बालकृष्ण खाँण, बहालवाला सचिव टेकनारायण पाण्डे, भुटानी शरणार्थीका नेता टेकनाथ रिजालसहित ३० जना छन् । सो प्रकरणमा मुख्य नाइकेमा पाँच जनालाई प्रस्तुत गर्दै सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा दायर गरेको थियो ।