काठमाडौं । रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने सांसदबाट निलम्बित भएका छन् । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई सभामुख देवराज घिमिरेले निलम्बन गर्नुभएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत मुद्दा दायर भएकाले उनी स्वतः निलम्बनमा पर्ने एकाथरीको मत थियो भने अभियोग पुष्टि नहुँदासम्म निलम्बन गर्न नहुने अर्काथरीको मत रहेको थियो ।
आइतबार नै कास्की प्रहरीले रविविरुद्ध मुद्दा दायर भएको पत्र संसद् सचिवालय र सभामुख देवराज घिमिरेलाई पठाएको थियो । सो पत्र लगत्तै सभामुखले परामर्श थाल्नुभएको थियो। रास्वपाले लामिछानेलाई संसद्बाट निलम्बन गर्न नमिल्ने तर्क गरिरहेको थियो ।
लामिछाने गत कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ परेका थिए । उनीविरुद्ध हिजो मुद्दा दर्ता भएको हो । उनीसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगीमा ३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ । रविविरुद्ध रुपन्देही, काठमाडौं, चितवन र पर्सामा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले लामिछानेमाथि लगाइएका तीनवटै आरोप जघन्य प्रकृतिको रहेको बताउनुहुन्छ । लामिछाने पुर्पक्षका लागि थुनामा गएमा थुनामा रहेको अवधिभर उनको सांसद पद निलम्बन हुने र दोषी ठहर भए सांसद पद जाने बिडारीको तर्क छ । निर्दोष ठहर भए निलम्बन फुकुवा हुने उहाँको भनाई छ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेमाथि पूर्वाग्रही नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ । अदालतमा गईसकेको विषय भएकाले बाहिर बहस गर्नुको कुनै औचित्य नभएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
लामिछानेविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग लगाइएको छ । अभियोग पत्र दायर भएसँगै लामिछानेसहित सो मुद्दामा संलग्नहरूको बयान पनि आजबाट सुरु भएको छ । पूर्वडीआइजी छविलाल जोशीको बयान सुरू भएको छ ।
पहिलो दिन इजलासमा १५ वटा प्रश्न सोधिएको भए पनि बयान सम्पन्न नभएकाले भोलि (मंगलबार) पनि निरन्तर हुनेछ । छविलालको बयान सकिएपछि अन्य आरोपितहरूको बयान हुने अदालत स्रोतको भनाइ छ ।
लामिछानेसहित प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रतिवादीहरूको बयान सकिएपछि जिल्ला अदालत कास्कीले पुर्पक्षका लागि कारागार पठाउने, धरौटी वा तारेखमा छाड्ने भन्ने आदेश गर्ने छ ।
लामिछानेको मुद्दा टुङ्गिन कति समय लाग्छ त ? यो चासोको विषय भइरहेको छ । संविधानविद् एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लामिछानेको मुद्दा अन्तिम किनारा लाग्न कम्तीमा पनि तीन वर्ष लाग्ने बताउनुहुन्छ । ‘जिल्ला अदालत, उच्च अदालत हुँदै आवश्यक पर्यो भने सर्वोच्च अदालतसम्म आइपुग्दा करिब–करिब मेरो अनुमानमा अन्तिम किनारा हुन ३ वर्ष जति लाग्छ होला, भट्टराईले भन्नुभएको छ ।
.png)
