ईश्वरराज ढकाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्(सीटीईभीटी) विघटनको संघारमा पुगेको छ। सरकारले फागुन २१ गतेभित्र नयाँ ऐन जारी गरेसँगै तीन दशक लामो इतिहास बोकेको संस्था खारेज हुने भएको छ। संस्था खारेज भएसँगै त्यहाँका कर्मचारी राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्मा परिणत हुनेछन। विसं २०४५ सालमा स्थापना भएको सीटीईभीटी विघटन भएपछि त्यहाँ कार्यरत अस्थायी र करार कर्मचारीको अवस्था के हुने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ। हाल सीटीईभीटीमा करिब १ हजार २ सय कर्मचारी कार्यरत छन्। तीमध्ये करिब ५ सय अस्थायी र करारका हुन्। सीटीईभीटीअन्तर्गत ४५ वटा आंगिक क्याम्पस छन्। साझेदारीमा ५ शिक्षालय छन्। सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्याक्रमअन्तर्गत ३ सय ९७ विद्यालयमा प्राविधिक कक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। ४ सय २९ निजी शिक्षालय छन्। स्थानीय तहका २ सय ९२ विद्यालयमा प्राविधिक कार्यक्रम सञ्चालित छन्। ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यलय छन्। अब यी कार्यालय राष्ट्रिय प्राविधि तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् हुनेछ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको ऐनको मस्यौदामा सीटीईभीटी खारेज गर्ने उल्लेख गरेपछि त्यहाँका उच्च अधिकारीहरू कानुन आयोग, शिक्षा र कानुन मन्त्रालयमा गुहार माग्न गएका थिए। एउटै ऐन बनाएपछि सीटीईभीटीको गुणस्तर कमजोर हुने भन्दै अधिकारीहरूले विभिन्न निकायमा गुहार मागेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा पुग्ने तयारीमा रहेको ऐनको मस्यौदामा उल्लेख भएका विषय हु–बहु पारित हुने सम्भावना छ। एउटै ऐनले परिषद् सञ्चालन गरेपछि प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तार हुन सक्दैन। कुन कर्मचारीले के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुँदैन। त्यति मात्रै होइन एउटै ऐनले परिषद् सञ्चालन हुने भएपछि अवकाश पाउने तयारीमा रहेका कर्मचारीलाई के गर्ने भन्ने विषयमा समस्या देखिन्छ। कर्मचारीको तह र पदमा समस्या आउनेछ। लोकसेवाले तोकेको लेभलमा समस्या देखिन्छ। ऐन आएपछि तत्काल नियम र विनियम नबनेसम्म सीटीईभीटीमा ठूलो समस्या देखिन्छ। अवकास भएका कर्मचारीको सुविधा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समस्या आउन सक्छ। जे भए पनि मन्त्रालयले एउटै ऐनमार्फत विद्यालयदेखि उच्च शिक्षाका सबै निकाय सञ्चालन गर्ने अवस्था आएपछि खारेजको संघारका पुगेको सीटीईभीटीको अवस्था केही समय समस्याजस्तै देखिन्छ। मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्रिय शिक्षा ऐनको सीटीईभीटीको विषयमा तयार गरेको ऐन मस्यौदाको केही अंश ः यस्तो छ ऐनको मस्यौदामा राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्् प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्धारण, समन्वय, मानक तथा मापदण्ड निर्धारण, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण एवं कार्यान्वयनसमेतका कार्यहरू गर्न एक राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद्् रहनेछ। परिषद्को अध्यक्षमा संघीय सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री, सदस्यहरूमा राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयाका सचिव, परिषद््अन्तर्गतका निकाय वा शिक्षालयहरूका प्रमुख वा सञ्चालकहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको २ जना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाका क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्याएका विज्ञहरूमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जना रहने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त विज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले मनोनित गरेको व्यक्ति हुनेछ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीसरहको पदाधिकारी हुनेछ। मन्त्रालयले निजामति सेवाको प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा परिषद््को अधिकृत प्रथम श्रेणीको वरिष्ठ कर्मचारीमध्येबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकारी तोक्न बाधा पर्ने छैन। अधिकृत वा परिषद््को अधिकृत प्रथम श्रेणीको कर्मचारी, परिषद््का उपाध्यक्ष, मनोनित सदस्य तथा सदस्य सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। निजहरू एकपटकका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछन्। परिषद््को बैठकसम्बन्धी कार्यविधि तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छः परिषद्् संगठित संस्था हुने (१) परिषद्् अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित प्राज्ञिक संस्था हुनेछ। (२) परिषद््को काम कारबाहीको निमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ। (३) परिषद््ले व्यक्तिसरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचविखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ। (४) परिषद््ले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजुर गर्न र परिषद््उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्नेछ। (५) परिषद््ले व्यक्तिसरह करार गर्न, करारबमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व निर्वाह गर्न सक्नेछ। परिषद््को काम, कर्तव्य र अधिकार (क) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्धारण गर्ने, (ख) संघीय अन्तरनिकाय, अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने, (ग) वित्तीय स्रोत बाँडफाँडको ढाँचा स्वीकृत गरी वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने, (घ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धि राष्ट्रिय नीतिबमोजिम योजना तथा कार्यक्रम निर्धारण गर्ने, (ङ) देशका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक जनशक्ति प्रक्षेपणसहितको मानव संसाधन विकास योजना निर्माण गर्ने, (च) उद्योग, व्यावसाय र रोजगारदाता निकाय, सहकारी, गैरसरकारी र दातृ निकायहरूलाई यस क्षेत्रको विकासका लागि परिचालन गर्ने ढाँचा स्वीकृत गर्ने र आवश्यक समन्वय एवं परिचालन गर्ने, (छ) राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, गुणस्तर मापदण्ड (प्रत्यायन, प्रशिक्षक, पूर्वाधार, प्रवेश योग्यता, व्यावसायिक योग्यतासमेत) ढाँचा स्वीकृत गर्ने, (ज) परीक्षा तथा मूल्यांकनसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, (झ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदायक संस्थाहरूको स्वीकृतिको ढाँचा तथा सञ्चालन र नियमनका लागि आवश्यक प्रारूप स्वीकृत गर्ने, (ञ) केन्द्रीय स्तरका प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालयहरूको सञ्चालन, रेखदेख, व्यवस्थापन र नियमन गर्ने, (ट) स्वीकृत नीति तथा मापदण्डका आधारमा स्वायत्त निकायहरूको संगठन संरचना तयार गर्ने, (ठ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिबमोजिम कार्यक्रम लागू गर्ने, (ड) प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास परिषद््लाई आवश्यक नीतिनिर्देश गर्ने र गुणस्तर सुधारका लागि समन्वय एवं सञ्चार गर्ने, (ढ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकास, विस्तार तथा प्रवद्र्धनका लागि मन्त्रालयलाई सुझाव दिने, (ण) जवाफदेहिताको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, (त) मन्त्रालयले तोकेबमोजिमको अन्य कार्य गर्ने, (थ) प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षासम्बन्धी अन्य कार्य गर्ने। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कोष प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा दिगो लगानी सुनिश्चित गर्न र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न सरकार, निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूको सहकार्य र साझेदारीमा नेपाल सरकारले एक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम कोष स्थापना गर्न सक्नेछ। प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास परिषद्् प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकाससम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिबमोजिम प्रदेश स्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको विकास, विस्तार तथा सीप विकाससम्बन्धी नीति निर्धारण, कार्यान्वयन, समन्वय, अनुमतिलगायतका कार्य गर्नका लागि प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास परिषद्् रहनेछ। परिषद्को अध्यक्षमा प्रदेश सरकाको शिक्षा हेर्ने मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको छ। सदस्यहरूमा प्रादेशिक योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य, प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयका सचिव, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू तथा प्राविधिक शिक्षालयमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तीमा १ जना महिलासहित ३ जना, उद्योग­व्यवसायी संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूबाट अध्यक्षले मनोनित गरेको कम्तीमा १ महिलासहित २ जना, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखमध्येबाट अध्यक्षद्वारा मनोनित कम्तीमा १ जना महिलासहित २ जना रहने व्यवस्था छ। प्रादेशिक परिषद्को सदस्य सचिवमा प्रशासकीय प्रमुख रहने व्यवस्था छ। प्रशासकीय प्रमुख प्रदेश सरकारको शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयले नेपाल शिक्षा सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत वा परिषद््को अधिकृत प्रथम श्रेणीको कर्मचारीलाई तोक्नेछ। प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास परिषद््का मनोनित सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र पदावधि समाप्त भएपछि निज एकपटकका लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ। नगर वा गाउँ शिक्षा समिति जिम्मेवार हुने नगरपालिका वा गाउँपालिका स्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमसम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, नियमन, समन्वय, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्ने कार्यका लागि नगर वा गाउँ शिक्षा समिति जिम्मेवार हुनेछ। औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम सञ्चालनलगायतका कार्य गर्न प्रादेशिक स्तरमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम तथा सीप विकास परिषद््अन्तर्गत तोकिएबमोजिमको औद्योगिक सीप विकास समिति गठन गरिनेछ। समितिले सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी कार्यस्थलको सिकाइ सुनिश्चित गर्न औद्योगिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ। संस्था स्थापना प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिममा आम नागरिकको समतामूलक पहुँच सुनिश्चित गर्न स्थानीय आवश्यकताका साथै स्रोत र साधनको समुचित परिचालन हुने गरी तोकिएको पाठ्यक्रम प्रारूप, पूर्वाधार, शर्त तथा मापदण्डको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बहुप्राविधिक, प्राविधिक, शिक्षालय वा विषयगत विशिष्टीकरणसहितको सीप विकास केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न सक्नेछ। मानकमा आधारित प्रत्यायन र जवाफदेहिता प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको गुणस्तरीयता र सान्दर्भिकता कायम गर्न प्रशिक्षक र सीप विकाससम्बन्धी तालिम प्रदायक संस्थाहरूको स्तरीय मानकमा आधारित प्रत्यायन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय पेसागत योग्यता मानक निर्धारण गर्नेछ। प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सञ्चालन गर्न स्वीकृति पाएका कुनै पनि प्रकारका संस्थाहरूले अनिवार्यरूपमा राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त गुणस्तर मानकमा आधारित प्रत्यायन प्रमाणपत्र पाँच वर्षभित्र लिनुपर्नेछ। राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप नेपाल सरकारले औपचारिक वा अनौपचारिक क्षेत्रबाट हासिल गरेका व्यावसायिक सीप परीक्षण तथा स्तरीकरणका लागि मानकका रूपमा राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूप तर्जुमा गर्नेछ। पाठ्यक्रम तथा सीप प्रमाणिका लागू गर्नुपर्ने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमका सबै तह र विधाको मूल पाठ्यक्रम (कोर करिकुलम) तथा सीप प्रमाणिका राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद््ले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ। अनौपचारिक र अरीतिक माध्यमबाट प्राप्त गरेका पूर्वज्ञान तथा सीपलाई सीप विकासको मूल प्रवाहमा आबद्ध गर्न पूर्वज्ञान र दक्षताका आधारमा सीप परीक्षण गरिनेछ। परीक्षा तथा प्रमाणीकरणसम्बन्धी व्यवस्था प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको पाठ्यक्रममा आधारित परीक्षा तथा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत छुट्टै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय रहनेछ। यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद््अन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा कार्यरत प्राविधिक तथा प्रशासनिक कर्मचारीलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद््ले खटाउन सक्नेछ। राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद््अन्तर्गतका निकाय (क) राष्ट्रिय प्राविधिक पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (ख) प्राविधिक जनशक्ति विकास प्रतिष्ठान (ग) राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता निर्धारण केन्द्र (घ) प्राविधिक तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय (ङ) अन्य शिक्षण संस्था कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद््का लागि आवश्यक कर्मचारी सो परिषद्् आफैंले व्यवस्थापन गर्नेछ। परिषद््का कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ। प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद््का लागि आवश्यक कर्मचारी सो परिषद्् आफैंले व्यवस्था गर्नेछ। परिषद््का कर्मचारीको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ। जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद््अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीहरू राष्ट्रिय प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम परिषद्् तथा प्रादेशिक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम र सीप विकास परिषदमा तोकिएबमोजिम समायोजन गरिनेछ। कर्मचारीको समायोजन गर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी तोक्न सकिने छैन।नेपाल समाचारपत्रबाट