बैशाख १५, २०७६ काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले १३ औं महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष बित्दा समेत केन्द्रका २८ र प्रत्येक प्रदेशका २२ करी कूल १८२ विभागलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा राखेको छ । काँग्रेसको २० देखि २३ फागुन ०७२ मा १३ औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । महाधिवेशन सकिएको तीन वर्ष बित्दासमेत काँग्रेसले रिक्त रहेको विभागलाई पूर्णता दिन नसकेको खबर आजको राजधानी दैनिकमा छापिएको छ । विभागले पूर्णता नपाउँदा पार्टीका केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरू जिम्मेवारीबाट फुर्सदिलासमेत छन् । कांग्रेस विधानमा केन्द्रमा २८ र प्रत्येक प्रदेशमा २२ गरी कुल १८२ विभाग रहने व्यवस्था छ । यस्तै, कांग्रेसले गत ८ पुसमा राजधानीमा सम्पन्न महासमिति बैठकबाट पार्टीको विधानलाई टुंगो लगाएर गत १२ फागुनमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकबाट अन्तिम रूप दिए पनि व्यवहारमा भने विधान कार्यान्वयनको अवस्थामा गएको छैन । विधान कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश संरचनादेखि स्थानीय तहसम्मको कांग्रेसको संरचनाका विषयमा समेत केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता अलमलमा रहँदै आएका छन् । कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र अर्का नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग कुराकानी गरिरहेको बताए । उनले पार्टीभित्रको भागबन्डाको राजनीतिका कारण विभाग गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै छिटै रिक्त विभागलाई पूर्णता दिने विषयमा सभापति लागेको जानकारी दिए । ‘विभाग गठनका विषयमा सभापतिज्यूले वरिष्ठ नेता पौडेल र सिटौलाजीसँग कुराकानी गरिरहनुभएको छ, हरेक विषयमा भागबन्डाभन्दा कुरा नमिलेको हो, जतिसक्दो छिटो रिक्त विभागलाई पूर्णता दिन सभापति ज्यू लाग्नुभएको छ,’ उपसभापति निधिले राजधानीसँग भने । विधानअनुसार केन्द्रीय विभागमा प्रत्येक विभागमा बढीमा ५१ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ भने केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य विभागको प्रमुख रहने उल्लेख छ । यस्तै केन्द्रीय सभापतिले विभागका प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र सदस्यहरू मनोनीत गर्ने व्यवस्था छ । विभागका उपप्रमुख, सचिव, सदस्यमा मनोनयन हुन नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य हुनुपर्नेछ भने मनोनयन गर्दा समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिइनुपर्ने उल्लेख छ । कांग्रेसभित्र गुटगत स्वार्थका कारण विभागहरू रिक्त रहँदै आएका हुन् । सोही कारण कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा निर्णय गर्ने अधिकारसहित विधानमा नै व्यवस्था भएको कार्यसम्पादन समितिसमेत गठन हुन सकेको छैन । गत २३ चैतमा बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत सभापति देउवाले कार्यसम्पादन समिति गठनको तयारी गरेको भए पनि भागबन्डामा सहमति हुन नसक्दा हालसम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । कांग्रेस विधानमा २९ सदस्यीय कार्यसम्पादन समिति रहने उल्लेख छ । यस्तै, केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको अवस्थामा कार्यसम्पादन समितिले नै निर्णय लिन सक्ने उल्लेख छ । देउवा—सिटौला छलफल लामो समय संवादहीनताको अवस्थामा रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच पार्टीको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल भएको छ । कांग्रेसभित्र देखिएको संवादहीनताको अवस्था तोड्न सभापति देउवाले शनिबार सिटौलासहितका सो समूहका केही नेतालाई बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवास डाकेका थिए । छलफलका क्रममा कार्यसम्पादन समिति गठन, रिक्त रहेका नेविसंघ, तरुण दललगायतका भ्रातृसंगठनको गठनसहितका विषयमा कुराकानी भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । बैठकमार्फत १३औं महाधिवेशनपछि छुट्टै समूह बनाएका सिटौला समूहसँग दूरी घटाउने उद्देश्य सभापति देउवाले लिएको ती नेताले जानकारी दिए । पछिल्लो समय सिटौला समूहले देउवा र पौडेल समूहसँग असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो । पार्टी भागबन्डाबाट नचल्ने भन्दै सिटौलाले नेतृत्वको विरोध गर्दै आएका थिए । भेटमा देउवाले सिटौलालाई भ्रातृसंगठनको विवाद र पार्टीका रिक्त विभाग गठनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘तपाईंले मलाई १३औं महाधिवेशनमा पनि सहयोग गर्नुभएकै हो, अब पनि मिलेर अघि बढौं, एमाले र माओवादी छुट्टै पार्टी त एक भए हामी किन नहुने ?’ देउवाले सिटौलालाई गरेको आग्रह सुनाउँदै छलफलमा सहभागी नेताले भने । सिटौलाले भने पार्टी मिलाएर लैजाने जिम्मेवारी सभापतिको भएको र मिलाएर जान खोजे आफू सहयोग गर्न तयार रहेको जवाफ देउवालाई दिएका थिए । देउवाले सिटौलालाई भेट्न बोलाएपछि सो समूहका नेताहरू गगन थापा, उमाकान्त चौधरी, प्रदीप पौडेल, शिव हुमागाईं, भीमेसनदास प्रधानलगायत बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए ।