नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवा अवधि सात वर्षमात्रै हुने गरी संविधान संशोधन हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल बारको सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधरण सभाले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा धेरै लामो समयसम्म पदावधि रहनेगरी नियुक्ति गर्ने प्रचलनले एकै व्यक्ति लामो समयसम्म सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनी काम गर्दा स्वेच्छिक ह्रास आई नागरिक अराजकता वृद्धि हुने भन्दै सेवा अवधि घटाउन माग गरिएको छ ।

साधारण सभापछि सार्वजनिक निर्णयमा भनिएको छ, ‘आम मानिसको न्यायमा पहुँच, स्वतन्त्र न्यायपालिका, विधिको शासन तथा न्याय निरुपणमा समेत असर परेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । एउटै न्यायाधीश लामो समयसम्म रहँदा न्यायपालिकाको जनआस्थामा समेत व्यापक नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा न्यायाधीशको कार्यकाल छोटो बनाउन संविधान संशोधन गर्न बारले जोड दिएको छ ।

‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश लामो समयसम्म रहन सक्ने वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थामा संशोधन गर्न लागि मनासिव भएकाले लामो समयलाई घटाइ सात वर्षसम्म कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ,’ नेपाल बारले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

हाल सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको छ भने प्रधानन्यायाधीशको सेवा अवधि ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ ।