काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले एनआरएनएलाई २०७८  माघ १ को अवस्थामा फर्केर गतिबिधि अगाडी बढाउन फैसला गरेको छ। त्यसपछिको गतिविधिलाई अवैध हुने फैसला गरेको हो ।

यसबाट पछिल्ला दुई कार्यसमितिका सबै पदाधिकारी र उनीहरुले गरेका सबै निर्य

न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलाससले बुधबार फैसला सुनाउँदै संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत राख्दै संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

फैसलामा एक स्तरीय समितिको नाम सिफारिश गर्दै समितिको पहिलो बैठक बसेको मितिले ६ महिना भित्र सङ्घको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरी एकतापूर्ण महाधिवेशन गर्ने गराउन सर्वोच्चले कार्यादेश दिएको छ । 

समितिमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुँवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ तथा होटेल हिमालयबाट गठन गरिएको भनिएको समितिमा अध्यक्ष रहेको भनी दाबी गरिएका कुल आचार्य, डा बद्री के सी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना सदस्य थप गर्न अदालतले आदेश पनि दिएको छ । 

‘...२०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को ८१ औँ बैठकले “गैर आवासीय नेपाली सङ्घको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनुको साथै सङ्घमा आपसी एकता र भाइचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपालीहरूको साझा संस्थाका रूपमा स्थापित गर्नु भनी सङ्घमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोध निकास दिने र सङ्घलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाई लैजाने उद्देश्यका लागि सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घले, डा उपेन्द्र महतोलगायत सङ्घलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरू संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको, सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सोही निर्णयमा आधारित भई गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मर्म र उद्देश्य अनुरूप सङ्घको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ । 

यस्तै समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाइ समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को मिति ०७८।१०।०१ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको समितिमा रहेको नामावली मध्ये क्रमानुसार दोस्रो व्यक्तिले बैठकको संयोजक भई काम गर्न सक्ने पनि अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । 

समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णायक मत दिन सक्ने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।