अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनले फुड स्ट्याम्प, मेडिकेड जस्ता सरकारी सुविधा लिनेहरुलाई ग्रिनकार्ड नदिने नियमको घोषणा गरेपछि यसबाट को प्रभावित हुन्छन्, को हुँदैनन् भन्ने सन्दर्भमा त्रास र आशंका फैलिएको छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ होमल्याण्ड सेक्युरिटीले प्रभावित हुने र नहुनेहरुको श्रेणी प्रष्ट पारेको छ ।   एसाइलम र रिफ्युजी जस्ता मानवीय कार्यक्रमको छाताभित्र पर्नेहरुलाई भने सरकारी सुविधा लिएपनि पब्लिक चार्जको यो नियम नलगाइने अमेरिकी सरकारले जनाएको छ । साथै अन्य जोखिमपूर्ण अवस्थाका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा पनि पब्लिक चार्जको नियम लगाइने छैन । अमेरिका विश्वभरका व्यक्तिलाई मानवीय संरक्षण प्रदान गर्नेमा ग्लोबल लिडर रहँदै आएको छ । आर्थिक बर्ष सन् २०१७ मा मात्र अमेरिका एक्लैले बेलायत, अष्ट्रेलिया र क्यानडाले भन्दा धेरै एसाइली र रिफ्युजीका रुपमा स्वीकार गरेको छ ।तर डिभी लोटरी, रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड वा परिवारमा आधारित ग्रिनकार्डका सन्दर्भमा भने पब्लिक चार्जको नियम लाग्नेछ ।   अमेरिकी सेनामा रहेका वा रिजर्भ फोर्समा रहेका र उनीहरुका परिवारलाई समेत पब्लिक चार्जको नियम लगाइने छैन । साथै सर्भिस मेम्बरका छोराछोरी वा दम्पत्तिका हकमा पनि नयाँ नियम लागु हुने छैन । तर डिभी लोटरी, रोजगारमा आधारित ग्रिनकार्ड वा मानवीय बाहेकका अन्य तरिकाबाट अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिएकाहरुका छोराछोरी, दम्पत्ति वा परिवारका सदस्यहरुको हकमा भने नयाँ नियम लागु हुनेछ ।   अमेरिकी सरकारले दैवी प्रकोपका बेलामा प्रदान गरेको सुविधा, आपतकालिन स्वास्थ्य सुविधा, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिका छोराछोरीहरु, अमेरिकी नागरिकता प्राप्त व्यक्तिका मेडिकेड सुविधा प्राप्त छोराछोरीहरु र अमेरिकी नागरिकबाट धर्मपुत्र वा पुत्रीका रुपमा राखिएका वा राखिनेहरुका सन्दर्भमा पनि पब्लिक चार्जको नयाँ नियम लाग्नेछैन ।   पब्लिक चार्जको नयाँ नियम अनुशार गरिब परिवारलाई प्रदान गरिने अस्थायी सुविधा टीएएनएफ, सप्लिेमेन्टल सेक्युरिटी इनकम एसएसआई, आपतकालिन अवस्थामा लिएको बाहेकको मेडिकेड सुविधा, कम आम्दानी हुनेलाई प्रदान गरिएको मेडिकेयर डी, स्न्याप वा फुड स्ट्याम्प, सरकारका तर्फबाट दीर्घकालिन हेरचाह, सेक्सन ८ अन्तरगतको आवास छनौट कार्यक्रम, सेक्सन ८ अन्तरगतको भाडा सुविधा, सार्वजनिक आवास सुविधा लगायतका सुविधा लिनेहरुलाई ग्रिनकार्ड नदिनइने नयाँ नियममा समावेश गरिएको छ ।   सन् १९९९ को झण्डै १९ बर्ष पुरानो नियममा पुनर्लेखन गर्दै ट्रम्प प्रशासनले नयाँ नियमको घोषणा गरेको हो । पुरानो नियममा सरकारबाट नगद सुविधा लिने वा लिने सम्भावना भएकाहरुलाईमात्र ग्रिनकार्ड वा भिसा नदिने व्यवस्था रहेको थियो भने अब स्वास्थ्य, खाद्य वा आवास सुविधा लिनेहरुलाई समेत ग्रिनकार्ड नदिइने नियमको घोषणा गरिएको छ ।   अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भारहुनसक्ने आप्रवासीलाई भिसा नदिइने पब्लिक चार्ज नियमको अमेरिकामा सन् १८०० को बेलादेखि नै अभ्यास गरिदै आएकोछ । तर नयाँ नियमले भने अमेरिकामा रहेका र अमेरिकाका खासगरी आप्रवासी भिसामा आउन चाहनेहरुलाई प्रभाव पार्नेछ ।   नयाँ नियमपछि अमेरिकामा रहेर ग्रिनकार्डको प्रकृयामा रहेकाहरुले स्वास्थ्य, खाद्य वा आवास सुविधा लिएमा उनीहरुलाई ग्रिनकार्ड प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गराइनसक्नेछ । साथै अमेरिकामा रहेका ग्रिनकार्ड होल्डरका आफन्तहरु अमेरिकामा आप्रवासी भिसामा आउन खोज्दा स्पोन्सर गर्नेकोमा आम्दानी कम भएको खण्डमा वा सरकारी सुविधा लिएको पाइएमा समेत समस्या हुनसक्नेछ । साथै अमेरिकाबाहिरबाट डिभी लोटरी लगायत विभिन्न श्रेणीको आप्रवासी भिसा आवेदन दिंदा समेत अमेरिकी अर्थतन्त्रमा भार नपर्ने र अमेरिकाको सरकारी सुविधा नलिने कुराको ग्यारेन्टी गर्नुपर्नेछ ।   नयाँ नियमले ग्रिनकार्ड लिन चाहनेहरुका लागि प्रभाव पारेपनि पहिले नै ग्रिनकार्ड लिइसकेकाहरुका सन्दर्भमा भने प्रभाव नपार्ने जनाइएको छ । यद्यपी पहिले नै ग्रिनकार्ड लिइसकेकाहरुले ग्रिनकार्ड नविकरण गर्दा भने मेडिकेड, फुड स्ट्याम्प वा आवास सुविधा लिइएको पाइएमा नविकरणमा समस्या हुनसक्नेछ । यो समाचार खसोखासमा यो समाचार प्रकाशित छ ।