सरकारले गैरआवासीय नेपालीलाई 'एनआरएन नागरिकता' संघले माग गरे बमोजिम हुने गरि नै दिने भएको छ । सरकारद्धारा संसदमा प्रस्तुत नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ मार्फत गैरआवासीय नेपालीलाई प्रदान गरिने एनआरएन नागरिकता संघले माग गरे बमोजिम हुने गरि पारित भएपछि यो प्राबधान सुनिश्चित भएको हो । सोमबार सम्पन्न राज्य ब्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसद डा। सूर्य पाठकले राखेको संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरेको हो। केही प्राविधिक र कानुनी विषयमा सामान्य संशोधनपछि आफूले राखेको संशोधन प्रस्ताव सर्वसम्मतबाट पारित भएको डा।पाठकले जानकारी दिएका छन्। ‘नागरिकता गृह मन्त्रालयले हेर्ने भएकाले विदेशी कुटनीतिक नियोगबाट नागरिकता लिने विषय प्राविधिक रूपमा सम्भव भएन अब अरूले जस्तै एनआरएनले पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै लिने गरि कानुन संशोधन गरियो’, पाठकले संचारकर्मीसंग भने। यसअघि गैरआवासीय नेपाली संघले नेपाल सरकारले संघीय संसदमा दर्ता गराएको नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकप्रति संघले ९ वटा बुँदामा सुझाव दिएको थियो। गैरआवासीय नेपाली नागरिकतालाई वंशज, जन्मसिद्ध र अंगिकृत जस्तै नेपालको नागरिकतासरह नागरिकताको प्रमाणपत्र उपभोग गर्न पाउने प्रष्ट व्यवस्थाको माग गरिएको थियो। संसदीय समितिले पारित गरेको सो संसोधन प्रस्तावलाई संसदको पूर्ण बैठकले अनुमोदन गरेपछि कानुनको रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ। आफूहरूले सच्च्याउन गरेको मागलाई सरकार र समितिले सकारात्मक रूपमा लिँदै संशोधन गरेकोमा गैर आवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष भवन भट्टले खुसी ब्यक्त गर्दै निर्णयको स्वागत गरेका छन्। ‘राज्यले हाम्रा मुद्दाहरुलाई सकारात्मक रूपमा सम्बोधन गरेको छ र चाडै नै संसदमा पेश भएर अनुमोदनपछि कानुनका रुपमा आउने विश्वास हामीले लिएका छौ’, भट्टले भने भनेका छन् ।