काठमाडौँ, भदौ ३१ गते । पछिल्लो एक दशकदेखि युरोप उडान भर्न नपाएको नेपाली जहाजको युरोप यात्राको भविष्य आउँदो कात्तिकमा टुङ्गो लाग्ने भएको छ ।

सन् २०१३ देखि युरोपेली सङ्घ (इयू) को कालो सूचीमा रहेको नेपालबारे स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन गरेर शुक्रबार फर्किएको इयूको प्राविधिक सहयोग टोलीले आगामी कात्तिकमा प्रतिवेदन बुझाउने भएको छ । 

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाका अनुसार गत आइतबार नेपाल आइपुगेको चार सदस्यीय इयूको प्राविधिक टोलीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँगै वायुसेवा कम्पनीको अडिटको काम गरेर शुक्रबार फर्किसकेको छ । 

प्रारम्भिक प्रतिवेदनमाथि प्राधिकरणले आफ्नो धारणा राखेपछि पूर्ण प्रतिवेदन आउने र उक्त प्रतिवेदन इयूमा पेस गरेपछि मात्रै नेपाल कालो सूचीबाट हट्ने वा नहट्नेबारे निश्चित हुने छ । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ) ले गत वर्ष गरेको मूल्याङ्कन र हवाई सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयनका विषयमा औसतभन्दा उच्च अवस्था देखिएकाले त्यसपछि पनि नेपाल हवाई सुधारका लागि नीतिगत सुधार गरिसकेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता निरौलाले नेपालले हवाई दुर्घटना न्यूनीकरणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा र हवाई सुरक्षासँग जोडिएका नियमसमेत संशोधन गरिसकेकाले यस पटक इयूले प्रतिबन्धबारेको निर्णय पुनर्विचार गर्ने आशा गरिएको बताए ।

स्थलगत अध्ययनमा आएको टोलीले लेजिस्लेसन, अर्गनाइजेसन, पर्सनल लाइसेन्सिङ, फ्लाइट अपरेसन, एयर वर्थनेसन, एक्सिडेन्ट इन्भेस्टिगेसन, एयर नेभिगेसन सर्भिस, एरोड्रोम एन्ड ग्राउन्ड एड्सलगायत आठ क्षेत्रको अध्ययन गरेर फर्किएको छ । 

इयूको टोलीले प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीलाई दिने लाइसेन्स प्रक्रिया, नवीकरण, पाइलटलाई दिने लाइसेन्सलगायतका विषयमा समेत मूल्याङ्कन गरेको छ । टोलीले आन्तरिकतर्फका नेपाल वायुसेवा निगम र श्री एयरलाइन्स तथा अन्तर्राष्ट्रियतर्फ हिमालय एयरलाइन्सको समेत अध्ययन गरेको छ ।

विभिन्न ४१ मुलुकसँग द्विपक्षीय हवाई सम्झौता गरेको नेपालले हाल २० गन्तव्यमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्दै आएको छ । सन् २०१० मा एकै वर्ष तीन वटा विमान दुर्घटना र सन् २०११/१२ मा एक–एक विमान दुर्घटना भएपछि सन् २०१३ डिसेम्बर ५ गतेदेखि इयूले नेपाललाई कालो सूचीमा राख्दै आएको छ ।  

गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार