प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुको सूची तयार गर्ने भएको छ ।
समितिको बैठकमा सदस्यको सुझावका आधारमा समितिले त्यस्ता बेरुजु फछर्यौटका सम्बन्धमा यसअघि दिएका निर्देशनको अवस्थाबारे सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सुझाव लिन लागेको छ ।
मुलुकमा बेरुजु फछर्यौटसम्बन्धी समस्या सम्बोधन गर्न सबै मन्त्रालय र आयोगका लेखा अधिकृतलाई बोलाएर छलफलका आधारमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
बैठकले सङ्घीय मन्त्रालय र आयोगको बेरुजु अध्ययन र विश्लेषण गर्न नौ वटा विषयगत उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सत्ताइस सदस्यीय लेखा र तीमध्ये आठ वटा तीन सदस्सीय र एक भने दुई सदस्यीय उपसमिति हुनेछ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गम्भीर प्रकृतिका बेरुजुको सूची तयार गर्ने भएको छ ।
समितिको बैठकमा सदस्यको सुझावका आधारमा समितिले त्यस्ता बेरुजु फछर्यौटका सम्बन्धमा यसअघि दिएका निर्देशनको अवस्थाबारे सरकार र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग सुझाव लिन लागेको छ । समितिले मुलुकमा रहेका सरकारी सवारीसाधनकोव विवरण र प्रयोगबारे सरोकारवाला निकायसँग पनि जानकारी माग्ने भएको छ ।
यसअघि बैठकमा सदस्य अमरेशकुमार सिंह, तेजुलाल चौधरी, योगेशकुमार भट्टराई, जनार्दन शर्मा, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी, गोकुलप्रसाद बाँस्कोटालगायतले समितिको पहिलो र मुख्य काम भनेकै बेरुजु फछर्यौटसम्बन्धी भएकाले त्यसमा ध्यान केन्द्रित हुन आवश्यक रहेको बताए ।
बैठकमा सवारी साधनलगायत सरकारी खर्च बेपर्वाह ढङ्गबाट दुरुपयोग भएको, नयाँ सवारीसाधन आवश्यकताभन्दा सोखकारुपमा खरिद गर्ने गरिएको तथा गुठी र सरकारी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको थियो ।
सिंहदरबार परिसरमा कर्मचारीको सङ्ख्याभन्दा सवारीसाधनको सङ्ख्या बढी रहेको, समितिले लोकप्रियताभन्दा तथ्य र वास्तविकताका आधार निर्णय र निर्देशन दिनुपर्ने तथा लामो समयदेखि बेरुजु फर्छ्यौट कार्यान्वयनको प्रश्न उठेकाले साझा रणनीतिसहित अघि बढ्नुपर्ने बैठकमा सदस्यहरूले सुझाव प्रस्तुत गरे।
समितिले प्रत्येक वर्ष बेरुजु फछर्योटका लागि निर्देशन दिँदै जाने तथा बेरुजुको अङ्क घट्नुको साटो बढ्दै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्न विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको समितिलाई सुझाव प्राप्त भएको थियो ।
उहाँहरूले बेरुजु फछर्यौटका लागि वार्षिक कार्ययोजना बनाएर काम गर्नुपर्ने तथा देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिको अडिट गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।रासस
.png)
